माळशिरस येथील नीलम गायकवाड या तरुणीच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी आरोपी अनिकेत जाधव याला कठोरात कठोर शिक्षा देत फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी अठरा पगड बारा बलुतेदार सोशल फाउंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सासवड पोलीस स्टेशन येथे निवेदन देऊन संताप व्यक्त केला.
सदर निवेदन एपीआय कुमार कदम व पीएसआय परमेश्वर गोडसे यांच्याकडे सादर करण्यात आले. यावेळी महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, नीलम गायकवाड हत्येप्रकरणी आरोपीला तातडीने अटक करून न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. तसेच या प्रकरणाचा जलदगती न्यायालयात खटला चालवून पीडित कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी संस्थेच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी समाजात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत चालल्याचे सांगत, अशा गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाल्यास भविष्यात अशा घटना रोखण्यास मदत होईल, असे मत व्यक्त केले.
निवेदन देताना पुणे जिल्हा महिला अध्यक्षा राणी भंडलकर, पुरंदर तालुका महिला अध्यक्षा मयुरी जरांडे, उपाध्यक्षा सोनाली दोडके, सचिव योगिता मोरे, तसेच सदस्य शलाका मोरे, सविता भंडलकर, पुनम जाधव, अलका बोडरे, मंगल भांडवलकर, रोहिनी खुडे, माधुरी भिसे, स्वाती बनसोडे, मंगल सोनवणे आदी महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
तसेच या वेळी संस्थापक अध्यक्ष आप्पासाहेब भांडवलकर, प्रदेशाध्यक्ष राहुल भोंडे, माजी प्रदेशाध्यक्ष महादेव भोंडे, सल्लागार मंगेश गायकवाड, रिपब्लिकन श्रमिक ब्रिगेडचे राज्य सरचिटणीस विष्णू भोसले, मार्गदर्शक दिलीप गुरव, राज्य युवक अध्यक्ष दत्तात्रय सूर्यवंशी, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष पै. सुनिल रिठे, राज्य सदस्य बाळासाहेब जरांडे, पुणे जिल्हाध्यक्ष समीर मुलाणी, जेजुरी शहर अध्यक्ष सचिन कुंभार, उपाध्यक्ष अनिल भोंडे, तसेच सदस्य गणेश चव्हाण, सरपंच नाना शेंडकर, ऋतिक भांडवलकर, प्रशांत यादव, पिंटू चौरे, सोहेल शिकलकर, मनिष भापकर, साहिल चौरे, प्रथमेश सकट, दिलीप जाधव, शिवाजी जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थितांनी एकमुखाने सांगितले की, नीलम गायकवाड यांना न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा अमानुष घटनांना आळा बसावा यासाठी शासन व प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत. आरोपींना कठोर शिक्षा झाल्यास समाजात कायद्याचा धाक निर्माण होईल आणि महिलांच्या सुरक्षेला बळकटी मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.
