आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इराण-अमेरिका संघर्षाचे पडसाद आता थेट ग्रामीण भागात उमटू लागले आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या सलग वाढणाऱ्या दरांमुळे आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या खेड्यापाड्यांतील जनजीवन अधिकच विस्कळीत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. वाढती महागाई, शेती उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चक्र मंदावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण भागात शेती हा मुख्य व्यवसाय असताना डिझेल दरवाढीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. ट्रॅक्टर, पाणीपुरवठा मोटारी, जनरेटर, शेती अवजारे आणि मालवाहतूक यासाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेलचा वापर केला जातो. मात्र दरवाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढत असून शेती परवडेनाशी होत असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. काही भागांत डिझेल टंचाईमुळे पेट्रोल पंपांवर रात्रीपासून रांगा लागत असून वेळेत इंधन न मिळाल्यास खरीप हंगामाच्या तयारीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याशिवाय, गावांमधून शहरांकडे जाणाऱ्या दूध, भाजीपाला, धान्य आणि इतर शेतीमालाच्या वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने छोट्या शेतकरी आणि व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. अनेक व्यापाऱ्यांकडून वाहतूक खर्चाचे कारण देत शेतमालाला कमी दर दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. परिणामी ग्रामीण बाजारपेठांमधील खरेदीक्षमता कमी होत असून किरकोळ व्यापारही मंदावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सीएनजी आणि इंधन दरवाढीचा परिणाम ग्रामीण प्रवास व्यवस्थेवरही दिसून येत आहे. गावातून शहरात शिक्षण, नोकरी किंवा उपचारांसाठी जाणाऱ्या नागरिकांचा दैनंदिन खर्च वाढला आहे. रिक्षा, जीप, प्रवासी वाहने आणि खासगी बस चालकांकडून भाडेवाढीचे संकेत दिले जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे मासिक बजेट कोलमडत चालले आहे. “उत्पन्न तेवढेच आणि खर्च दुप्पट” अशी भावना आता ग्रामीण भागातही तीव्र होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या परिस्थितीचा दीर्घकालीन परिणाम ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिक दरी वाढण्यात होऊ शकतो. शहरांमध्ये पर्यायी रोजगार आणि सुविधा उपलब्ध असल्या तरी ग्रामीण भागात शेती आणि छोट्या व्यवसायांवरच मोठ्या प्रमाणात अर्थचक्र अवलंबून आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढ कायम राहिल्यास ग्रामीण भागातील बेरोजगारी, स्थलांतर आणि आर्थिक असमतोल वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील बचत व्यवस्थेवरही याचा मोठा परिणाम होत आहे. दैनंदिन गरजा भागविताना कुटुंबांची बचत संपुष्टात येत असून अनेकांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे. खत, बियाणे, चारा, औषधे, बांधकाम साहित्य आणि किराणा वस्तूंच्या किमती वाढल्याने सामान्य कुटुंब आर्थिक तणावाखाली आले आहे.
दरम्यान, जागतिक स्तरावरील तणाव कायम राहिल्यास इंधन दर आणखी वाढू शकतात, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवणे सरकारपुढील मोठे आव्हान ठरणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी विशेष उपाययोजनांची गरज असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
