.स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका : तीन टप्पे, कोर्टातील पेच आणि विकासकामांवरील मर्यादा
राज्यात येत्या तीन महिन्यांत निवडणुकीचे वातावरण तापणार आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका अशा तीन टप्प्यांत होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे राज्यात टप्प्याटप्प्याने आचारसंहिता लागू राहणार आहे. याचा थेट परिणाम विकासकामे आणि धोरणात्मक निर्णयांवर होणार आहे.
तीन टप्प्यांत निवडणुका – वेगवेगळ्या आचारसंहिता
- ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या
- अर्धनागरी भागात नगरपालिका
- शहरी भागात महापालिका
एकाचवेळी आचारसंहिता संपूर्ण राज्यभर लागू न राहता टप्प्याटप्प्याने लागणार असल्यामुळे सरकारला काही प्रमाणात सूट मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, पहिल्या टप्प्याला आचारसंहिता लागली तरी उर्वरित दोन टप्प्यांतील मतदारांना आकर्षित करणारे निर्णय घेण्याची मुभा सरकारला राहील.
कोर्टातील याचिकांचा गोंधळ
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत मोठा पेच आहे.
- गटांचे आरक्षण नव्याने ठरवल्यामुळे अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
- “झेडपी अध्यक्षांचे आरक्षण चक्रानुक्रमे ठरते, मग गटांचे का नाही?” असा सवाल याचिकाकर्त्यांचा आहे.
- न्यायालयाने जर निकाल लवकर दिला तर जिल्हा परिषद निवडणूक आधी, अन्यथा नगरपालिका आधी घेण्याचा पर्याय आयोगाकडे तयार आहे.
राजकीय गणितावर परिणाम
राज्यात तीन ते सव्वा तीन महिने आचारसंहिता राहणार असल्यामुळे विकासकामे, निधीवाटप, मोठे शासकीय निर्णय या सर्वांवर लगाम बसणार आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत असल्याने तिथल्या कामांवर पहिला फटका बसेल.
‘एक देश, एक निवडणूक’ विरुद्ध महाराष्ट्रातील वास्तव
देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ याची चर्चा जोरात असली तरी महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुका तीन टप्प्यांत होणार आहेत. यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ वाढणार की स्थानिक प्रश्नांना जास्त प्राधान्य मिळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नागपूर अधिवेशन आणि आचारसंहिता
८ डिसेंबरपासून नागपूर अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्या काळात आचारसंहिता लागू असेल, पण कायदेशीर अडचण नाही. फक्त मतदारांना प्रभावित करतील असे निर्णय घेण्यावर बंधन असेल, असे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीतील नवे बदल
- ईव्हीएमवर रंगीत फोटो : बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून मतदारांना उमेदवारांचा रंगीत फोटो दिसणार आहे. यामुळे ओळख करणे सुलभ होईल.
- दस्तऐवजाशिवाय मतदान : देशातील निम्म्या मतदारांना कागदपत्र दाखवण्याची गरज नाही. कारण त्यांचा समावेश आधीच मतदार यादीत झालेला आहे.
