शिरूर तालुक्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश : आम्हीच आरोग्य व्यवस्थेचा कणा, पण आमचे भविष्य अधांतरी! राज्यव्यापी आंदोलनाचा आक्रोश…

शिरूर तालुक्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश : आम्हीच आरोग्य व्यवस्थेचा कणा, पण आमचे भविष्य अधांतरी! राज्यव्यापी आंदोलनाचा आक्रोश

शिरूर तालुका | गावोगावी रुग्णांसाठी धावणारे पाय आज न्यायासाठी धावू लागले आहेत. शिरूर तालुक्यातील परिचारिका, तालुका लेखापाल आणि विविध आरोग्य कर्मचारी गेल्या काही दिवसांपासून काम बाजूला ठेवून ठिय्या आंदोलनात बसले आहेत. 19 ऑगस्ट २०२५ रोजी सुरू झालेले हे आंदोलन दिवसेंदिवस पेट घेत असून, ५० हून अधिक कर्मचारी शासनाच्या उदासीनतेविरोधात लढा देत आहेत.


पार्श्वभूमी : आश्वासन आणि फसवणूक
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १४ मार्च २०२४ रोजी शासनाने नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे गाजावाजा करून सांगितले होते. पण आज दीड वर्ष उलटूनही त्या निर्णयाचा काही मागमूस नाही.

काही कर्मचारी १७-१८ वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारावर सेवा देत आहेत. कोविड काळात अनेकांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सेवा केली, स्वतः आजारी पडले, पण पुन्हा उभे राहून रुग्णांना जीवदान दिले. त्यावेळी हेच कर्मचारी “कोरोना वॉरियर्स” म्हणून ओळखले गेले. पण आज तेच योद्धे शासनाच्या दारात न्याय मागत थांबले आहेत.
कर्मचाऱ्यांची हाक
आंदोलनकर्त्यांचे हृदय पिळवटून टाकणारे शब्द –
“आम्ही गावोगावी रुग्णांना औषधं देतो, त्यांच्या जिवाची काळजी घेतो. पण आमच्या स्वतःच्या मुलांच्या उदरनिर्वाहाची, भविष्यातील स्थैर्याची काळजी कोण घेणार? आम्हीच आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहोत, तरी आम्हालाच उपेक्षित ठेवलं जातं. किती दिवस असं चालणार?”
प्रमुख मागण्या
कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे १८ मागण्या मांडल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या –
तातडीने नियमित सेवा नियुक्ती
समान काम समान वेतन
शासकीय सुट्ट्या व सुविधा लागू करणे
विमा योजना, ईपीएफ, बोनस मिळावा
सेवेत स्थैर्य व भविष्याची हमी
आंदोलनाचा विस्तार
शिरूर तालुका आरोग्य कार्यालयासमोर सर्व कर्मचारी ठिय्या धरून बसले आहेत.
त्यांचा स्पष्ट इशारा – “आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही कामावर परतणार नाही. आम्ही न्यायाशिवाय माघार घेणार नाही.”
परिणाम : जनता अडचणीत
या आंदोलनामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयातील सेवा ठप्प होण्याची वेळ आली आहे. साधा सर्दी-ताप असो किंवा प्रसूतीसारखी तातडीची सेवा – सर्व धोक्यात आली आहे. लोकांना प्रश्न पडला आहे – जेव्हा डॉक्टर-परिचारिका रुग्णसेवा सोडून आंदोलनाला बसतात, तेव्हा शासनाला जाग का येत नाही?
आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा हा लढा केवळ त्यांच्या पगारासाठी नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वासाठी, त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी आणि न्यायासाठी आहे.
शासनाने जर तातडीने उपाययोजना केली नाही, तर महाराष्ट्रात पेटलेली ही ठिणगी राज्यभर पसरून संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा ठप्प होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *