समाज कल्याण विभागाच्या योजनांची फेलोंकडून प्रत्यक्ष माहिती
गरजू लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी क्षेत्रीय अभ्यासातून माहिती संकलित

पुणे, प्रतिनिधी : रमेश बनसोडे
इकोनेट संस्थेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या अजीम प्रेमजी फाउंडेशन युथ फेलोशिपच्या फेलो व मेंटोर यांनी मंगळवारी (दि. १५) विश्रांतवाडी येथील समाज कल्याण विभागास विशेष भेट देत विविध शासकीय योजना व विभागाच्या कार्यपद्धतीची माहिती जाणून घेतली. क्षेत्रीय पातळीवर करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणातून गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांची ओळख करून त्यांना योग्य शासकीय योजनांशी जोडण्याच्या दृष्टीने ही भेट महत्त्वपूर्ण ठरली.
यावेळी फेलो काजल चव्हाण, श्रुतिका जाधव, राहुल काळे, दत्तात्रय मदने व श्रीकांत खोमणे तसेच मेंटोर सुनंदा मांदळे उपस्थित होते. समाज कल्याण विभागातील श्री. जगताप यांच्याशी फेलोंनी चर्चा करून विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती घेतली.
यामध्ये आर्थिक सहाय्य, कर्जसुविधा, योजनांसाठीची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया तसेच आवश्यक कागदपत्रे याबाबत माहिती घेण्यात आली. प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात सर्वेक्षण करताना नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना कोणत्या शासकीय योजनेचा लाभ मिळू शकतो, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.
यानंतर फेलोंनी दिव्यांग विभागाला भेट देऊन मोरे ताई यांच्याशी चर्चा केली. दिव्यांग नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या कर्जसुविधा, आर्थिक मदत, आरोग्यविषयक योजना तसेच इतर शासकीय योजनांची माहिती यावेळी जाणून घेण्यात आली. त्याचबरोबर जात पडताळणी व शिष्यवृत्ती विभागाच्या कामकाजाची माहिती घेण्यात आली.
विविध आर्थिक महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसह अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या योजनांचीही माहिती फेलोंनी घेतली. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक निकष व कागदपत्रांची माहिती प्रत्यक्ष विभागीय अधिकाऱ्यांकडून मिळाल्याने क्षेत्रीय काम करताना लाभार्थ्यांना अचूक मार्गदर्शन करण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, शासकीय योजनांची माहिती केवळ कागदोपत्री न राहता ती गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने फेलोशिपच्या माध्यमातून क्षेत्रीय पातळीवर नागरिकांच्या समस्या व गरजा समजून घेऊन त्यांना उपलब्ध योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. समाज कल्याण विभागातील ही भेट फेलोंच्या पुढील क्षेत्रीय कामासाठी उपयुक्त ठरणार असून, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती पोहोचविण्यास यामुळे हातभार लागणार आहे.




