प्रशासकीय कामकाजासोबत वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांची रुग्णसेवेत थेट भागीदारी
Rjnews27 मराठी – रमेश बनसोडे
आठवड्यातून किमान तीन तास बाह्यरुग्ण तपासणी बंधनकारक; आरोग्य संस्थांच्या व्यवस्थेचीही करावी लागणार पाहणी
प्रतिनिधी : राज्यातील आरोग्य यंत्रणेत वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष रुग्णसेवेशी जोडणी मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यासह वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आता केवळ प्रशासकीय कामकाजापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष रुग्णांची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त तथा अभियान संचालक संजय काटकर यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत.
या निर्णयानुसार जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, तालुका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांसारख्या उच्चशिक्षित व अनुभवी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध तीन आरोग्य संस्थांना नियमित भेटी द्याव्या लागणार आहेत. या संस्थांमध्ये आठवड्यातून किमान तीन तास बाह्यरुग्ण विभागात प्रत्यक्ष रुग्ण तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असलेली पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता, वैद्यकीय अनुभव आणि प्रशासकीय कौशल्य यांचा थेट लाभ सर्वसामान्य रुग्णांना मिळावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य संस्थांमध्ये तज्ज्ञ वैद्यकीय मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
रुग्णालयातील व्यवस्थेचीही होणार पाहणी
क्षेत्रभेटीदरम्यान केवळ रुग्ण तपासणी न करता संबंधित आरोग्य संस्थेतील दैनंदिन कामकाजाचीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाहणी करावी लागणार आहे. औषधसाठा, लसींची उपलब्धता, वैद्यकीय उपकरणांची स्थिती, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती तसेच रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विशेषतः अतिदक्षता विभाग, शिशू अतिदक्षता विभाग, प्रसूती कक्ष आणि शस्त्रक्रियागृह यांसारख्या संवेदनशील विभागांमधील वैद्यकीय उपकरणे कार्यरत आहेत की नाहीत, त्यांची नियमित देखभाल केली जाते का, याची तपासणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच रुग्णालयातील अग्निशमन यंत्रणा कार्यक्षम असून त्यासंदर्भातील फायर ऑडिट अद्ययावत आहे की नाही, याचीही खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित रुग्णालय प्रमुखांवर देण्यात आली आहे.
साप्ताहिक अहवालातून होणार अंमलबजावणीचा आढावा
आदेशाची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात होते आहे की नाही, यावरही प्रशासनाकडून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. उपसंचालक पातळीवर दर आठवड्याला संबंधित अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रभेटी आणि कामकाजाचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल आयुक्तालयाकडे सादर केला जाणार आहे.
क्षेत्रभेटी न घेणे, सोपविलेल्या कर्तव्यात कसूर करणे किंवा रुग्णसेवेशी संबंधित त्रुटींकडे दुर्लक्ष करणे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांशी संपर्क वाढण्यासोबतच रुग्णसेवेतील अडचणी, मनुष्यबळाची कमतरता, औषध व उपकरणांची उपलब्धता आणि रुग्णालयीन व्यवस्थेतील त्रुटी अधिक प्रभावीपणे प्रशासनाच्या निदर्शनास येण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
