न्हावरे | प्रतिनिधी – रमेश बनसोडे
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी मानला जाणारा रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना गेल्या तीन गळीत हंगामांपासून बंद असल्याने शेतकरी, ऊस उत्पादक, कामगार, वाहतूकदार तसेच कारखान्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. एकेकाळी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा आधार ठरलेला हा कारखाना बंद पडल्याने परिसरातील ग्रामीण अर्थचक्रालाच मोठा धक्का बसला आहे.
घोडगंगा कारखाना हा केवळ साखर निर्मितीचा प्रकल्प नसून शिरूर तालुक्यातील हजारो शेतकरी आणि कामगारांच्या जगण्याशी जोडलेली आर्थिक आधारवाहिनी आहे. कारखाना बंद असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर ऊस कुठे घालायचा, वेळेवर पैसे कसे मिळणार, यासह अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दुसरीकडे कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांच्या कुटुंबांवरही आर्थिक संकट ओढवले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर हालचालींना वेग आला असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी संबंधित यंत्रणांना तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्याबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात संपूर्ण शिरूर तालुक्यातील ९८ गावांचा समावेश असून, कारखान्याचे सुमारे १९ हजार सभासद आहेत. गेल्या तीन गळीत हंगामांपासून कारखाना बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, कामगार आणि इतर घटकांवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी एनएसडीसीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र, प्रस्तावात काही त्रुटी आढळल्याने तो परत आला आहे. त्यामुळे प्रस्तावातील सर्व त्रुटी तातडीने दूर करून सुधारित कर्ज मागणीचा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याच्या सूचना सुनेत्रा पवार यांनी दिल्या.
कारखाना सुरू झाला तर हजारो कुटुंबांना मिळणार दिलासा
घोडगंगा कारखाना सुरू होणे म्हणजे केवळ कारखान्याची चाके फिरणे नव्हे, तर शिरूर तालुक्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती मिळणे होय. ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखाना कामगार, ऊस वाहतूकदार, ट्रॅक्टर मालक, छोटे व्यापारी, लघुउद्योजक आणि कारखान्याशी संबंधित विविध घटकांच्या उत्पन्नाचे चक्र या कारखान्यावर अवलंबून आहे.
कारखाना बंद असल्याने अनेक कुटुंबांच्या घरातील आर्थिक गणित बिघडले आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊस उभा आहे; मात्र त्या उसाला बाजारपेठ आणि कारखान्याचा आधार हवा आहे. कामगारांच्या हाताला काम हवे आहे. त्यामुळे आता आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज असल्याची भावना परिसरातील शेतकरी आणि कामगारांमध्ये आहे.
‘घोडगंगा वाचवा, शेतकरी वाचवा’ अशी अपेक्षा
कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनाने सर्व अडथळे दूर करून अर्थसहाय्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताचा विचार करून कारखाना सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक ती सर्व पावले वेगाने उचलावीत, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, शिरूरचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, राजेंद्र कोरेकर, रवी काळे, सुधीर फराटे, दादा पाटील फराटे, शशिकांत दसगुडे, राजेंद्र जगदाळे, बाळासाहेब नागवडे, स्वप्निल ढमढेरे, विरेंद्र शेलार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
आता प्रश्न फक्त कारखाना सुरू करण्याचा नाही; तर १९ हजार सभासद, हजारो ऊस उत्पादक आणि असंख्य कामगार कुटुंबांच्या भवितव्याचा आहे. त्यामुळे घोडगंगा कारखान्याची बंद पडलेली धुराडी पुन्हा धुराने भरतील आणि शेतकरी-कामगारांच्या जीवनात पुन्हा आर्थिक चैतन्य येईल, यासाठी शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण शिरूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
— RJNEWS 27 मराठी
