देशातील पत्रकारितेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि पत्रकारितेची विश्वासार्हता अधिक बळकट करण्यासाठी पत्रकारांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत निकष निश्चित करण्याची मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कठोर निरीक्षणानंतर जर्नलिस्ट कौन्सिल ऑफ इंडिया (रजि.) या संस्थेने पंतप्रधानांना पत्र पाठवून पत्रकारांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती संस्थेच्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या बॅनरद्वारे देण्यात आली आहे.
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून या क्षेत्रात जबाबदारी, नैतिकता आणि व्यावसायिकता टिकवून ठेवण्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेचे निकष निश्चित करणे आवश्यक आहे. योग्य शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना पत्रकारितेत संधी मिळाल्यास बातम्यांची गुणवत्ता वाढेल, समाजात माध्यमांबद्दलचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि जबाबदार पत्रकारितेला चालना मिळेल, असा संस्थेचा दावा आहे.
बॅनरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक पात्रता निश्चित झाल्यास पत्रकारितेची गुणवत्ता सुनिश्चित होईल, अयोग्य आणि गैरजबाबदार व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवता येईल, पत्रकारांना अधिक सन्मान व विश्वासार्हता मिळेल आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला अधिक सक्षम आधार मिळेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
जर्नलिस्ट कौन्सिल ऑफ इंडिया (रजि.)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुजय सक्सेना यांनीही “योग्य पत्रकारच जबाबदार पत्रकार बनू शकतो,” असे मत व्यक्त करत पत्रकारितेत व्यावसायिक गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
दरम्यान, पत्रकारांसाठी शैक्षणिक पात्रता बंधनकारक करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकार आणि संबंधित धोरणनिर्माण संस्थांच्या विचाराधीन विषय आहे. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत सरकारी घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे पुढील काळात सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे पत्रकारिता क्षेत्रासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
