चिंचणी (ता.५) | प्रतिनिधी – अल्लाउद्दीन अलवी
पुणे जिल्ह्यातील घोड धरण परिसरात प्रस्तावित साकळाई जलउपसा सिंचन योजना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सुमारे ११०० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या या योजनेस राज्य शासनाने गती देण्याचे निर्देश दिले असून लवकरच टेंडर प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या योजनेमुळे धरण क्षेत्रातील लाभधारक शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर खासदार निलेश लंके यांनी भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, योजनेला विरोध नसला तरी धरण परिसरातील शेतकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. पाण्याचे योग्य नियोजन करून कोणत्याही लाभधारकावर अन्याय होऊ नये यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नमूद केले.
दरम्यान, शिरूर व श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असून “बचाव कृती समिती” स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून रास्ता रोको आंदोलन, शासन दरबारी पाठपुरावा तसेच गरज पडल्यास न्यायालयीन लढा देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. समितीचे अध्यक्ष टिळक भोस आणि श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक श्रीनिवास घाडगे यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले.
एकीकडे सिंचन क्षमतेत वाढ करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असताना, दुसरीकडे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न निर्माण झाल्याने या प्रकल्पाभोवती तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे विकास आणि शेतकऱ्यांचे हक्क यामध्ये समतोल राखणे हे प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
