(प्रतिनिधी):Rjnews27marathi
बनावट कागदपत्रे, फसवणूक आणि कथित अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत उच्च पद मिळवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करावी, या मागणीसाठी ह्युमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया या संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. प्रशासनाकडून होत असलेल्या कथित दिरंगाईच्या निषेधार्थ संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक राजेंद्र नामदेव कुलथे हे ५ मे २०२६ पासून पुणे येथील दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणास बसणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी; धक्कादायक आरोपांची मालिका
गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी येथील मुख्याधिकारी गणेश बापूराव शहाणे यांच्याविरोधात संघटनेने गंभीर आरोप केले आहेत. शासकीय सेवेत रुजू होताना त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
संघटनेच्या तक्रारीनुसार, कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात – जेव्हा संपूर्ण शासकीय यंत्रणा महामारीशी लढण्यात व्यस्त होती – त्या काळात संबंधित अधिकाऱ्याने दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवले. या प्रक्रियेमागे मोठे रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय, पुण्यातील औंध येथील जिल्हा रुग्णालयाने यापूर्वीच वैद्यकीय तपासणीत संबंधित अधिकाऱ्याला ‘अपात्र’ घोषित केले होते. मात्र, त्यानंतर कथितरीत्या बनावट आधारकार्डचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातून ‘कर्णबधिर’ प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय नोकरी मिळवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ससून रुग्णालय, पुणे यांनी फेरतपासणीसाठी वारंवार नोटीस बजावूनही संबंधित अधिकारी गैरहजर राहिल्याचेही निदर्शनास आले असून, त्यामुळे संशय अधिकच गडद झाला आहे.
संघटनेच्या ठोस मागण्या
या प्रकरणात तात्काळ कठोर कारवाई करण्यासाठी संघटनेने खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करावे
बनावट कागदपत्रे व शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) व आयटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा
आजवर घेतलेले वेतन व शासकीय लाभ वसूल करून सरकारी तिजोरीत जमा करावेत
प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा
“वारंवार ठोस पुरावे सादर करूनही प्रशासन कारवाई करत नाही. हा प्रकार म्हणजे खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांवर सरळसरळ डाका आहे. या भ्रष्टाचाराविरोधात आमची ही निर्णायक लढाई आहे,” असा इशारा राज्य समन्वयक राजेंद्र कुलथे यांनी दिला.
तसेच, प्रस्तावित आमरण उपोषणादरम्यान कोणतीही जीवितहानी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासन व संबंधित प्रशासनावर राहील, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला आहे.
प्रकरणामुळे प्रशासन अडचणीत
या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, येत्या काही दिवसांत शासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, ५ मेपासून होणाऱ्या उपोषणामुळे पुण्यातील प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
