कामगारांवर सरकारची कुऱ्हाड? – वाढलेले कामाचे तास आणि कमी झालेले हक्क
राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतलेला निर्णय महाराष्ट्रातील कामगारांच्या जीवनावर सरळसरळ कुऱ्हाड फिरवणारा ठरत आहे. खासगी आस्थापनांत कामाचे तास नऊवरून दहा, तर कारखान्यांमध्ये थेट नऊवरून बारा तास करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. सरकारचा दावा आहे की यामुळे गुंतवणूक वाढेल, रोजगार निर्माण होईल आणि कामगारांचे हक्कही सुरक्षित राहतील. मात्र प्रत्यक्षात हा निर्णय कोणासाठी फायद्याचा ठरणार आहे, याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
कामगारांसाठी दिलासा की शिक्षा?
कारखान्यात किंवा कंपन्यांमध्ये आधीच कामगारांवर ताण असतो. दिवसभर धावपळ, मशीनचा आवाज, धोकादायक परिस्थिती आणि आरोग्याच्या जोखमींचा सामना करावा लागतो. अशा स्थितीत कामाचे तास वाढवले गेले, तर कामगारांचा जीव अक्षरशः होरपळून जाईल.
कंपन्या आणि कॉन्ट्रॅक्टरचा फायदा
अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये विशेषत: CNG कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांना कॉन्ट्रॅक्टरकडून केवळ कमी वेतन दिले जाते. कंपनी आणि कॉन्ट्रॅक्टर दोघांनाही या व्यवस्थेचा फायदा होतो, पण कामगार मात्र हक्कासाठी भटकंती करत राहतात.
आता कामाचे तास वाढल्याने अतिरिक्त उत्पादन होईल, जास्त नफा मिळेल, पण त्या मोबदल्यात कामगारांच्या हातात खरं तर फारसं काही पडणार नाही.
कायद्यात बदल – पण न्याय कुठे?
सरकारने जरी फॅक्ट्रीज अॅक्ट 1948 आणि शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट 2017 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कंपन्यांना होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. कामगारांना ओव्हरटाईम मिळेल, बदली रजा मिळेल असे सांगितले जात असले तरी व्यवहारात त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, हा मोठा प्रश्न आहे.
कामगारांचे आयुष्य – होरपळून निघणार?
दररोजच्या आयुष्यात कामगार आधीच घर चालवण्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि जगण्यासाठी झगडतो. अशा परिस्थितीत कामाचे तास वाढवले गेले, तर त्याचे व्यक्तिगत आयुष्य, आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य धोक्यात येणार हे निश्चित.
कामगारांना विश्रांतीपेक्षा जास्त काम आणि मोबदल्यापेक्षा जास्त अन्याय हा निर्णय देऊन जाईल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
या निर्णयावरून स्पष्ट दिसते की सरकारची कुऱ्हाड थेट कामगारांच्या पाठीवर चालली आहे. कंपनी आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांचा फायदा, पण कामगारांचा होरपळ – हाच खरी परिस्थिती आहे.
