शिरूर तहसील कार्यालयासमोर बहुजन मुक्ती पार्टीचे बेमुदत धरणे; न्यायालयाच्या जमिनीच्या संरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका

शिरूर तहसील कार्यालयासमोर बहुजन मुक्ती पार्टीचे बेमुदत धरणे; न्यायालयाच्या जमिनीच्या संरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका

 

शिरूर : प्रतिनिधी- सह्याद्रीचा आवाज 

 

न्यायालयाच्या मालकीच्या जमिनीवरील कथित अतिक्रमण, बनावट वहिवाटीचा नकाशा आणि जिल्हा परिषदेकडून घेतलेल्या सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या कर्ज व्यवहाराची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी बहुजन मुक्ती पार्टीने शिरूरमध्ये आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सोमवार, दि. १७ नोव्हेंबरपासून शिरूर तहसील कार्यालयासमोर पक्षाच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले असून, प्रशासनाने या प्रकरणात ठोस निर्णय घेईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

 

शिरूर शहरातील सर्व्हे क्रमांक ११३४/अ/१/ब पैकी काही जमीन जिल्हा न्यायालयाच्या मालकीची असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. या जमिनीबाबत कथित बनावट वहिवाटीचा नकाशा तयार करून जिल्हा परिषदेकडून सुमारे १.५ कोटी रुपयांचे कर्ज मिळविण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यानंतर संबंधित जागेवर आरसीसी बांधकाम करून जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न झाल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.

 

या प्रकरणाची तक्रार यापूर्वी भूमी अभिलेख विभागाकडे करण्यात आली होती. चौकशीचे आदेश होऊनही सहा महिन्यांनंतर अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

 

बहुजन मुक्ती पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दासराम नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य महासचिव फिरोज भाई सय्यद आणि शिरूर तालुकाध्यक्ष राजू प्रल्हाद कांबळे यांनी उपसंचालक, भूमी अभिलेख पुणे प्रदेश, जिल्हाधिकारी पुणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तहसीलदार शिरूर यांच्याकडे लेखी निवेदन दिले आहे.

 

या निवेदनातून अनेक महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. संबंधित जमिनीचे मूळ मालकी अभिलेख तपासावेत, अधिकृत मोजणी करून जमिनीची हद्द निश्चित करावी, कथित वहिवाटीचा नकाशा कोणी तयार केला आणि त्याला कोणत्या अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली, याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेकडून कर्ज मिळविण्यासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून आर्थिक व्यवहारात गैरप्रकार झाला आहे का, हे स्पष्ट करावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

 

भूमी अभिलेख विभागातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, तत्कालीन ग्रामसेवक, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, आवश्यकतेनुसार निलंबनाची कारवाई करावी आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास संबंधितांकडून त्याची वसुली करावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

 

यावेळी बोलताना तालुकाध्यक्ष राजू कांबळे म्हणाले, “हा विषय कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक वादाचा नाही. न्यायालयाच्या मालकीच्या जमिनीचे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचा हा प्रश्न आहे. संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.”

 

महाराष्ट्र राज्य महासचिव फिरोज भाई सय्यद यांनीही या प्रकरणात संबंधित कार्यालयांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. केवळ चौकशीचे आदेश देऊन प्रश्न संपणार नाही, तर प्रत्यक्ष कागदपत्रांची तपासणी करून दोषींवर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

या आंदोलनाच्या निवेदनाच्या प्रती भूमी अभिलेख कार्यालय शिरूर, पंचायत समिती शिरूर आणि शिरूर पोलीस स्टेशन यांनाही देण्यात आल्या आहेत.

 

दरम्यान, आंदोलनात अमोल लोंढे, समाधान लोंढे, अशोक गुलादे, माऊली फराटे, जगदीश गायकवाड, सागर घोलप, लियाकत शेख, निलेश साळुंखे, गुणवंत उबाळे, सुहास भोसले, विलास ढेरे, मच्छिंद्र गायकवाड, विशाल पेटकर यांच्यासह बहुजन मुक्ती पार्टीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

 

न्यायालयाच्या मालकीच्या जमिनीबाबत करण्यात आलेले आरोप, कर्ज व्यवहारातील कथित अनियमितता आणि सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाणारे चौकशीचे प्रकरण यामुळे शिरूरमधील हा विषय चर्चेत आला आहे. आता जिल्हा प्रशासन या आंदोलनाची दखल घेऊन चौकशीला गती देणार का आणि संबंधित प्रकरणात नेमकी काय कारवाई करणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

संपादक - रमेश मनोहर बनसोडे
Author: संपादक - रमेश मनोहर बनसोडे

जाहिरात व बातमीसाठी संपर्क -, 9359541560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights