MSME क्षेत्राला मोठा दिलासा; संसदेत सुधारणा विधेयक मंजूर
लघु उद्योगांची थकीत देणी वसुली, ऑनलाइन वाद निवारण आणि TReDSच्या माध्यमातून जलद पेमेंटला चालना; व्यवसाय करणे होणार अधिक सुलभ
नवी दिल्ली, दि. ९ ऑगस्ट २०२६ : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राच्या वाढीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, Micro, Small & Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026 हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले आहे. लोकसभेने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी विधेयकाला मंजुरी दिली असून, त्यापूर्वी ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेने ते मंजूर केले होते.
२००६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या MSMED Act ला आता २० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गेल्या दोन दशकांत तंत्रज्ञानातील बदल, डिजिटल प्रणालींचा वाढता वापर तसेच व्यवसाय आणि कायदेशीर क्षेत्रातील बदल लक्षात घेऊन MSME क्षेत्रासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
सरकारच्या माहितीनुसार, देशातील उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत MSME ची संख्या १ एप्रिल २०२३ रोजी १.६५ कोटी होती. ती आता ९.१६ कोटींवर पोहोचली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या MSME क्षेत्रातून ४० कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना रोजगार मिळत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
थकीत देयकांच्या समस्येवर विशेष भर
MSME उद्योगांसमोर असलेल्या प्रमुख समस्यांपैकी एक म्हणजे ग्राहकांकडून बिलांची रक्कम वेळेवर न मिळणे. या पार्श्वभूमीवर सुधारित कायद्यात थकीत देयकांच्या वादांचे जलद निराकरण करण्यासाठी Online Dispute Resolution ची तरतूद करण्यात आली आहे.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या बाजूने लवादाचा किंवा अन्य प्रक्रियेचा निर्णय झाल्यानंतर तो निर्णय रद्द करण्यासाठीचा अर्ज सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास, संबंधित उद्योगाला मंजूर रकमेपैकी किमान ५० टक्के रक्कम देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकणार आहे.
वाद निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा
थकीत देयकांवरील वाद लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रक्रियेलाही कालमर्यादा देण्यात आली आहे. मध्यस्थीची प्रक्रिया पहिल्या सुनावणीच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. मध्यस्थी प्रक्रिया अपयशी ठरल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रकरण लवादाकडे पाठविण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर दावे व कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत निर्णय देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
थकीत रक्कम वसुलीसाठी महसूल यंत्रणेचा वापर
फॅसिलिटेशन कौन्सिल, मध्यस्थी सेवा पुरवठादार किंवा अन्य पर्यायी वाद निवारण संस्थेमार्फत झालेल्या समझोत्याची किंवा लवादाच्या निर्णयाची रक्कम वसूल करण्यासाठीही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी किंवा अधिसूचित प्राधिकरणामार्फत वसूल करता येणार आहे.
TReDSच्या माध्यमातून जलद पेमेंटला चालना
MSME कडून वस्तू आणि सेवांची खरेदी करणाऱ्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (CPSEs) बिलांच्या सेटलमेंटसाठी Trade Receivables Discounting System (TReDS) प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
TReDS हे MSME उद्योगांच्या बिलांना लवकर रोख रकमेत रूपांतरित करण्यासाठी महत्त्वाचे संस्थात्मक व्यासपीठ ठरत आहे. या प्लॅटफॉर्मवरील इनव्हॉइस डिस्काउंटिंगचे प्रमाण २०२२-२३ मध्ये सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये ३.४७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
राज्यांना अधिक सुविधा परिषद स्थापन करण्याचा अधिकार
MSME क्षेत्रातील देयकांशी संबंधित वादांचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारांना एकापेक्षा अधिक Micro and Small Enterprises Facilitation Councils (MSEFCs) स्थापन करता येणार आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करून उद्योगांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
व्यवसाय करणे अधिक सुलभ करण्यावर भर
नवीन सुधारणांमध्ये व्यवसाय क्षेत्रातील काही दंडात्मक तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या आहेत. काही प्रकारच्या अनुपालनातील चुकांना गुन्हेगारी स्वरूपाच्या शिक्षेऐवजी नागरी दंडाच्या टप्प्याटप्प्याने लागू होणाऱ्या तरतुदींमध्ये आणण्यात आले आहे.
चुकीची माहिती दिल्यास प्रथम इशारा देण्यात येईल. त्यानंतर पुन्हा अशीच चूक झाल्यास दंडाची तरतूद असेल. तसेच MSME ची थकीत रक्कम व व्याज वार्षिक खात्यांमध्ये न दाखविणाऱ्या खरेदीदारांसाठीही प्रथम इशारा, त्यानंतर दंड आणि पुढील उल्लंघनांसाठी दंडात्मक कारवाई अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
‘विकसित भारत’च्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
MSMED कायद्यातील या सुधारणांमुळे MSME क्षेत्राचे औपचारिकीकरण वाढण्यास, उद्योगांना व्यवसाय विस्तार करण्यास आणि लघु उद्योगांना मोठ्या उद्योगांमध्ये विकसित होण्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
MSME क्षेत्र हे रोजगारनिर्मिती, आर्थिक विकास आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने या सुधारणांकडे ‘विकसित भारत @2047’च्या उद्दिष्टांच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
