साकळाई जलउपसा सिंचन योजना रद्द करण्यासाठी घोड बचाव कृती समिती आक्रमक; मढे वडगाव येथे शेतकऱ्यांची समन्वयक बैठक

मढे वडगाव (ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) / प्रतिनिधी अल्लाउद्दीन अलवी : श्रीगोंदा व शिरूर तालुक्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या घोड धरणाशी संबंधित साकळाई जलउपसा सिंचन योजनेच्या विरोधात घोड बचाव कृती समितीने आपली भूमिका अधिक तीव्र केली आहे. या योजनेला रद्द करण्यासाठी न्यायालयीन लढा उभारण्याच्या उद्देशाने घोड बचाव कृती समितीचे सदस्य तसेच घोड धरण पाणलोट क्षेत्रातील लाभधारक शेतकऱ्यांची समन्वयक बैठक मढे वडगाव येथे उत्साहात पार पडली.

शासनाच्या धोरणानुसार साकळाई जलउपसा सिंचन योजनेला मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, या योजनेमुळे घोड धरण परिसरातील शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता असल्याची भावना उपस्थित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या योजनेविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा उभारण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला.

बैठकीस श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक श्रीनिवास घाडगे, संचालक सुभाष काका शिंदे, घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक नरेंद्र माने, मढे वडगाव सोसायटीचे संचालक शरद शिंदे, वसंत साळवे, भैय्यासाहेब वाबळे, बाळासाहेब काकडे, सोमनाथ चव्हाण, वडगावचे व्हाईस चेअरमन दत्तात्रय झुंजुरुख, रामभाऊ रायकर, गोरख उंडे, चेअरमन अजय वाबळे, ॲड. रोडे नाना, प्रकाश अण्णा उंडे, अमित फलके, दिगंबर चव्हाण यांच्यासह मोठ्या संख्येने लाभधारक शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेत विविध मान्यवरांनी आपली मते मांडली. घोड धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी संघटितपणे लढा देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. तसेच या योजनेमुळे स्थानिक शेतकरी आणि पाणीहक्कांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करून पुढील रणनीती ठरविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

बैठकीत बोलताना श्रीनिवास घाडगे यांनी शिरूर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने साकळाई जलउपसा सिंचन योजना रद्द करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. दोन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या पाणीहक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीमुळे साकळाई जलउपसा सिंचन योजनेच्या मुद्द्यावर घोड धरण परिसरातील शेतकरी अधिक संघटित होत असल्याचे चित्र दिसून आले असून, आगामी काळात या विषयावर न्यायालयीन आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *