ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र : कामकाज, नियम आणि वास्तव

ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र : कामकाज, नियम आणि वास्तव

१. प्राथमिक आरोग्य यंत्रणा म्हणजे काय?

भारत सरकार व राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागांतर्गत ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी तीन पातळी आहेत –

1. उपकेंद्र (Sub Center) – गावपातळीवरील आरोग्य केंद्र.

2. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) – काही उपकेंद्रे मिळून एक PHC तयार होतो.

3. ग्रामीण रुग्णालय (Rural Hospital/CHC) – मोठ्या लोकसंख्येसाठी 30 ते 100 खाटांचे रुग्णालय.
२. कर्मचारी व त्यांचे राहण्याचे नियम

ANM, परिचारिका, वैद्यकीय अधिकारी यांना केंद्राच्या परिसरात किंवा सरकारी क्वार्टर्समध्ये राहणे बंधनकारक असते.

नियमांनुसार ड्युटी वेळेत व आपत्कालीन स्थितीत कर्मचारी केंद्रावर उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

३. दुरुस्ती व निधी (Fund)

National Health Mission (NHM) व राज्य शासनाकडून Untied Fund दिला जातो.

PHC साठी वार्षिक ५० हजार ते १ लाख रुपये, तर उपकेंद्रासाठी १० ते २५ हजार रुपये निधी मिळतो.

लहान दुरुस्ती – नळ, विजेची फिटिंग, रंगरंगोटी, फर्निचर यासाठी हा निधी वापरला जातो.

मोठ्या बांधकामासाठी PWD कडून वेगळा निधी मंजूर होतो.

४. कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती

निवासस्थानातील छोट्या दुरुस्तीसाठी (नळ, लाईट, गळती) निधी वापरता येतो.

मात्र मोठ्या दुरुस्तीसाठी वेगळी मंजुरी घ्यावी लागते.

५. दवाखान्यातील सुविधा

रुग्णांसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह यांची व्यवस्था असावी लागते.

कर्मचाऱ्यांना चहा/नाश्ता देणे हे सरकारी नियमात नाही. काही ठिकाणी कर्मचारी स्वतःच्या योगदानातून सोय करतात.
६. सरकारी वस्तूंचा वापर

पंखा, फर्निचर, लाईट, औषधे, वैद्यकीय साहित्य हे फक्त दवाखान्यातील वापरासाठी आहे.

घरगुती वापर करणे हा गैरवापर मानला जातो आणि शिस्तभंग कारवाई होऊ शकते.

७. छायाचित्रण व नागरिकांचे अधिकार

सामान्य नागरिकाला रुग्णालय परिसरात गैरव्यवहार, स्वच्छता समस्या किंवा निधीचा गैरवापर दिसल्यास छायाचित्र/व्हिडिओ घेण्याचा अधिकार आहे.

मात्र रुग्णांची गोपनीयता (Privacy) भंग होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

अधिकारी नागरिकांना घाबरवण्यासाठी किंवा वाद झाल्यास काही वेळा कलम दाखवतात, पण प्रत्यक्षात नागरिकांना गैरव्यवहार उघड करण्याचा हक्क आहे.

८. मोठ्या लोकांचा दबाव व उपचार

काही वेळा स्थानिक श्रीमंत वा प्रभावशाली लोक वेळेच्या बाहेर येऊन कर्मचार्‍यांना दबावाखाली उपचार करायला लावतात.

हे पूर्णपणे गैर आहे आणि नियमबाह्य आहे.

सरकारी डॉक्टर वा कर्मचारी यांनी फक्त ठरलेल्या वेळेत, आपत्कालीन परिस्थिती वगळता, सेवा द्यावी लागते.

९. बदलीचे नियम

आरोग्य विभागाच्या नियमांनुसार, एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ काम होऊ नये म्हणून बदलीचे नियम ठरवलेले आहेत.

साधारणतः –

वैद्यकीय अधिकारी (MO) – ३ ते ५ वर्षांनी बदली.

आरोग्य अधिकारी/ANM/परिचारिका – ५ ते ७ वर्षांनी बदली.

मात्र प्रत्यक्षात अनेक अधिकारी स्थानिक दबाव व राजकीय ओळखीमुळे एका ठिकाणी वर्षानुवर्षे राहतात.

१०. प्रसूतीसंदर्भातील गंभीर समस्या

ग्रामीण व PHC स्तरावर प्रसूतीदरम्यान वैद्यकीय अधिकारी हजर राहणे आवश्यक आहे.

पण अनेकदा वैद्यकीय अधिकारी घरीच राहतात, वेळोवेळी फोन करूनही रुग्णालयात येत नाहीत.

अशा वेळी परिचारिका (Staff Nurse/ANM) यांना प्रसूती करावी लागते.

नियम काय सांगतात?

भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानके (IPHS) व NHM मार्गदर्शक तत्वांनुसार :

PHC/उपकेंद्रातील ANM किंवा स्टाफ नर्स यांना सामान्य प्रसूती (Normal Delivery) हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते.

कठीण प्रसूती (Complicated Delivery) साठी वैद्यकीय अधिकारी हजर असणे बंधनकारक आहे.

प्रसूतीदरम्यान अधिकारी नसताना रजिस्टरमध्ये त्यांची नोंद उपस्थित असल्याप्रमाणे करणे हा गंभीर गैरप्रकार आहे. हे दस्तऐवज फसवणूक (Record Manipulation) मानले जाते.

उपाय

1. नागरिकांनी व रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी प्रसूतीदरम्यान डॉक्टर नसल्यास व परिचारिका प्रसूती करत असल्याचे छायाचित्र/व्हिडिओ पुरावे ठेवावेत.

2. नोंद खोटी केली असेल तर – जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO), जिल्हाधिकारी किंवा आरोग्य खात्याच्या उच्च पदाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.

3. 104 हेल्पलाइन वा महिला व बाल विकास विभाग यांनाही तक्रार करता येते.

4. दोषी अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई व निलंबनापर्यंतची कार्यवाही होऊ शकते.

११. नागरिकांची भूमिका

गावातील आरोग्य सेवा कशी चालते, निधी कसा वापरला जातो, कर्मचारी उपस्थिती कशी आहे हे पाहणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

रुग्णालय व्यवस्थापन समिती (Rogi Kalyan Samiti) च्या बैठकीत नागरिकांनी भाग घ्यावा.

तक्रारी असल्यास तालुका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा 104 हेल्पलाइन वर संपर्क करावा..
ग्रामीण आरोग्य सेवा ही सामान्य जनतेचा जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे.
वैद्यकीय अधिकारी अनुपस्थित राहणे, प्रसूतीदरम्यान जबाबदारी टाळणे, खोटी नोंद करणे ही गंभीर बाब असून त्यावर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे.
नागरिकांनी जागरूक राहून प्रश्न विचारले, पुरावे जमा केले आणि प्रशासनाकडे ठोसपणे मांडले, तरच ग्रामीण भागात सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध होऊ शकते.