खडकवासला–फुरसुंगी भूमिगत कालवा प्रकल्पाला केंद्र सरकारचा हिरवा कंदील
पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा खडकवासला–फुरसुंगी भूमिगत कालवा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून या प्रकल्पाला औपचारिक मान्यता मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांना नवे पंख मिळाले आहेत.
प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
खडकवासला धरण ते फुरसुंगी या दरम्यान सुमारे 28 किलोमीटर लांबीचा भूमिगत बंद नळी कालवा उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी मांडला होता. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता टप्प्याटप्प्याने मिळाल्या आहेत. मात्र, पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम परवानगी हाच मोठा टप्पा होता. आता ती मंजुरी मिळाल्यामुळे प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.
खर्च आणि वैशिष्ट्ये
या प्रकल्पासाठी सुमारे 2200 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कालवा पूर्णपणे भूमिगत नळी स्वरूपात असल्याने पाण्याची गळती थांबणार असून मोठ्या प्रमाणावर पाणी बचत होणार आहे. अंदाजे 3 टीएमसी पाणी वाया जाण्यापासून वाचेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
या प्रकल्पामुळे दौंड तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे. पाण्याच्या हमीमुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढणार, पिकांची स्थिरता मिळणार आणि उत्पादनक्षमता वाढणार आहे. ऊस, गहू, भात यांसारख्या पिकांसोबतच इतर हंगामी पिकांना देखील थेट फायदा मिळेल.
पाठपुराव्याचे फळ
प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी आमदार राहुल कुल यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता योगेश सावंत आणि मेगा इंजिनिअर्सचे व्यवस्थापक राजा यांच्या उपस्थितीत आमदार कुल यांनी सविस्तर चर्चा केली होती.
“या प्रकल्पामुळे दौंड तालुका व परिसरातील शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांचे पाणीटंचाईचे संकट दूर होणार आहे. केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्याने आता कामांना वेग येणार आहे,” असे आमदार राहुल कुल यांनी स्पष्ट केले. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यानंतर दौंड तालुक्यातील शेतीचे भविष्य उज्ज्वल होणार आहे, असे मत शेतकरी व स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.
आर. जे. न्यूजसाठी – दौंड तालुका प्रतिनिधी : विकास साळुंके
