निमगाव खलू येथील सिमेंट प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध; प्रकल्प दौंड तालुक्यात स्थलांतरित होण्याची शक्यता
श्रीगोंदा (प्रतिनिधी) – श्रीगोंदा तालुक्यातील निमगाव खलू येथे प्रस्तावित असलेल्या ‘दालमिया भारत ग्रीन व्हिजन लिमिटेड’च्या सिमेंट प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध झाल्याने, हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आता दौंड तालुक्यात स्थलांतरित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तमिळनाडूस्थित या कंपनीने सुमारे ८३ एकर जागेवर १००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सिमेंट प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली होती.
पर्यावरण व शेतीचे प्रश्न केंद्रस्थानी
भीमा नदीच्या बागायती पट्ट्यात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी प्रदूषण, भूजल दूषित होण्याची शक्यता आणि शेती नापीक होण्याचा धोका या मुद्द्यांवर एकजुटीने विरोध केला. २९ एप्रिल रोजी झालेल्या हरकतीच्या सुनावणीत शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली. त्यांनी कोणतीही माहिती ऐकून घेण्यास नकार दिला आणि प्रकल्प रद्द करण्याची ठाम मागणी केली.
कंपनीचा दावा – पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान
कंपनीने या प्रकल्पासाठी जपानी पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान वापरणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. रासायनिक प्रक्रिया नसून, फक्त ग्राइंडिंग युनिट उभारण्यात येणार असून त्यामुळे प्रदूषणाचे कोणतेही धोके नसतील, असा दावा त्यांनी केला. स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि परिसराचा आर्थिक विकास होईल, असेही कंपनीने सांगितले.
शेतकऱ्यांचा विश्वास न मिळाल्याने प्रकल्प स्थलांतरित होण्याच्या दिशेने
शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यास नकार दिला. त्यांनी प्रकल्पामुळे होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय संकटांची भीती व्यक्त करत तीव्र आंदोलन केले. परिणामी, कंपनीने निमगाव खलू येथील प्रकल्पाची योजना मागे घेतली असून, दौंड तालुक्यात नवीन जागेचा शोध सुरू केला आहे.
कंपनीकडून पुन्हा प्रयत्न, पण यश मिळाले नाही
शेतकऱ्यांच्या समजुतीसाठी कंपनीने प्रयत्न केले. त्यांनी कृती समितीच्या प्रतिनिधींना प्रकल्प पाहणीसाठी पाठवण्याचे सुचवले होते. मात्र, स्थानिकांचा विरोध कायम राहिल्याने कंपनीला माघार घ्यावी लागली. कंपनीचे म्हणणे आहे की, काही व्यक्ती स्वार्थासाठी चुकीची माहिती पसरवत आहेत व त्यामुळे शेतकरी गोंधळात आहेत.
शेवटचा निष्कर्ष
या संपूर्ण घडामोडीमुळे एकीकडे औद्योगिक विकास आणि दुसरीकडे पर्यावरण व शेती संरक्षण यामधील संघर्ष पुन्हा समोर आला आहे. दौंड तालुक्यातील प्रकल्पाची पुढील वाटचाल आता लक्षवेधी ठरणार आहे.
