भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी निर्णायक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे
लेखक – गणेश रणदिवे

आज आपल्या देशात प्रत्येक घटकाला भ्रष्टाचाराने पोखरून आहे. सरकारी कार्यालय, शिक्षण व्यवस्था, पोलीस भरती, आरोग्य क्षेत्र, अगदी निवडणूक प्रक्रिया देखील या विळख्यातून सुटलेली नाही. सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुसह्य व्हावे, प्रत्येकाला न्याय मिळावा, शेतकरी, विद्यार्थी, नोकरदार, उद्योजक सगळ्यांनाच संधी मिळावी असे वाटत असेल, तर आता भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी कठोर कायदा लागू करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जर एखादा नेता किंवा अधिकारी भ्रष्टाचार करताना सापडला, तर त्याच्यावर तात्काळ आणि कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. नेत्यांनी भ्रष्टाचार केल्यास त्यांना आयुष्यभर निवडणूक लढवण्याचा अधिकार मिळू नये. निवडून आलेल्या दिवसापासून त्यांनी कमावलेली सर्व संपत्ती, पगार, भत्ते, सरकारी सुविधा — हे सर्व सरकारकडे जमा व्हावे. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या घरातील कोणालाही पुन्हा कधीच निवडणूक लढता येऊ नये.
अधिकाऱ्यांबाबतही अशीच कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. जर एखादा अधिकारी लाच घेताना सापडला, तर त्याची नोकरी, पेन्शन, इतर सर्व सरकारी लाभ बंद व्हावेत. ज्या दिवसापासून त्याने सेवा दिली, त्या दिवसापासूनची सर्व संपत्ती सरकारने जप्त करावी. त्यांनी मिळवलेली सन्मानचिन्हे, पदके देखील सरकारच्या ताब्यात जावीत.
भ्रष्ट नेते आणि अधिकारी अनेकदा दुसऱ्याच्या नावे संपत्ती जमा करतात. त्यामुळे अशा मालमत्तेवरही सरकारने नियंत्रण आणावे. या सर्व प्रकरणांवर त्वरित सुनावणी होण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करावे व एका वर्षात निकाल लागावा.
या कठोर कायद्याचा विरोध केवळ भ्रष्टाचारी लोकच करतील. प्रामाणिक लोकांना या कायद्यामुळे संधी मिळेल. आज ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे अभ्यास केला, त्यांना सरकारी नोकरी मिळत नाही, कारण पैसे देणाऱ्या अपात्र लोकांना पदे मिळतात. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा आणि सरकारी यंत्रणेचा दर्जा घसरला आहे.
याच भ्रष्टाचारामुळे रस्ते अपूर्ण राहतात, शाळांमध्ये गुणवत्ता राहत नाही, दवाखान्यांमध्ये सुविधा नसतात, पोलीस भरतीमध्ये अपात्र लोक निवडले जातात, पेपर फुटतात, साखर कारखान्यांमध्ये घोटाळे होतात, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ विकले जातात आणि अगदी देशाच्या सुरक्षेवरही परिणाम होतो.
अनेक आमदार, खासदार एक-दोन वेळा निवडून आल्यावर करोडपती होतात. त्यांची संपत्ती पाहता सहज लक्षात येते की हे सामान्य कमाईतून शक्य नाही. त्यामुळेच सरकार जनतेकडून कराच्या स्वरूपात पैसे घेत राहते.
जर या सर्व भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल, तर आता कठोर कायदा हवा आहे. मतदारांनीही जागरूक राहिले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत पैसे घेऊन मतदान करू नये. जर हा कायदा लागू झाला नाही, तर नागरिकांनी मतदान बहिष्काराचा विचार करावा.
आपला देश स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी लाखो क्रांतिकाऱ्यांच्या बलिदानातून गेला. त्यांनी प्राणांची आहुती दिली. आज पुन्हा रक्त सांडायची गरज नाही, पण भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकशाही मार्गाने लढा उभा करणं हीच खरी देशभक्ती ठरेल.
“जोपर्यंत भ्रष्टाचारविरोधी कायदा लागू होत नाही, तोपर्यंत मतदान करणार नाही” — ही शपथ आज प्रत्येक सुजाण नागरिकाने घ्यायला हवी.
“मेरे वतन के लोगो, मुझे बेच ना देना!”




