एसटी प्रवाशांच्या तक्रारींची दखल : हॉटेल थांब्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे परिवहन मंत्र्यांचे आदेश
राज्यातील लांब पल्ल्याच्या एसटी (ST) प्रवासादरम्यान प्रवाशांना जेवण, नाश्ता व इतर गरजांसाठी हॉटेल वा मोटेल थांब्यावर थांबवले जाते. मात्र, या ठिकाणी प्रवाशांना स्वच्छता, अन्नाच्या दर्जाबाबत तसेच कर्मचार्यांच्या वर्तनाविषयी सातत्याने तक्रारी येत असल्याने या प्रकरणाची गंभीर दखल परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी घेतली आहे.
तक्रारींची वाढती संख्या आणि प्रवाशांचा उद्रेक
राज्यभरात एसटी थांबणाऱ्या हॉटेल आणि मोटेलविषयी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत. प्रसाधनगृहे अस्वच्छ असणे, अन्न पदार्थ शिळे व अशुद्ध असणे, किंमती अवाजवी असणे, आणि संबंधित हॉटेल कर्मचार्यांचे अयोग्य वर्तन – या सगळ्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी वाढली आहे. काही प्रवाशांनी सोशल मीडियावरही या संदर्भात आपले अनुभव शेअर करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.
१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी महामंडळाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना राज्यातील सर्व हॉटेल-मोटेल थांब्यांचे सर्वेक्षण करून त्याचा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्वेक्षणात प्रवाशांना मिळणाऱ्या सुविधा, स्वच्छतेची पातळी, अन्नाचा दर्जा आणि किंमती आदी मुद्द्यांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
योग्य सुविधा न देणाऱ्यांवर कारवाई होणार
जे थांबे प्रवाशांना आवश्यक त्या सुविधा देण्यात अपयशी ठरत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच, अशा ठिकाणांची निवड रद्द करून नव्या हॉटेल थांब्यांना संधी देण्यात येईल. सरनाईक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, प्रवाशांच्या आरोग्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, आणि कोणत्याही राजकीय किंवा व्यापारी दबावाला बळी न पडता निर्णय घेतले जातील.
एसटी उत्पन्नापेक्षा प्रवाशांचे आरोग्य महत्त्वाचे
“हॉटेल-मोटेल थांब्यावरून एसटीला मिळणारे उत्पन्न कमी झाले तरी चालेल, पण प्रवाशांच्या सुविधा आणि आरोग्य याबाबत कोणतीही तडजोड होणार नाही,” असे ठाम मत सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे येत्या काळात एसटी प्रवास अधिक सुखकारक आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या या निर्णयामुळे एसटी प्रशासनाकडून हॉटेल थांब्यांच्या बाबतीत एक नवीन आणि अधिक जबाबदार धोरण राबवले जाईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांना भविष्यात स्वच्छ, सुरक्षित आणि किफायतशीर सुविधा मिळतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
