रांजणगाव आंदोलन: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरकारकडे आक्रोश – गणेश रणदिवे
रांजणगाव येथे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या थकीत ऊस बिलांसाठी आंदोलन छेडले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज भरण्याचे आवाहन केले असले तरी, साखर कारखान्यांनी डिसेंबर ते १५ जानेवारीच्या पुढील हप्ते अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे. शेतकऱ्यांनी अजितदादांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
कारखान्यांकडून ऊस बिल थकीत
गौरी शुगर, श्रीनाथ, म्हस्कोबा, भीमा, पाटस यांसारख्या अनेक साखर कारखान्यांनी अद्याप ऊस उत्पादकांचे पैसे दिलेले नाहीत. बँका मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. ऊस उत्पादकांना अजूनही आपल्या श्रमाचा मोबदला मिळालेला नाही, त्यामुळे अनेकांना फाशी घेण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “घोडगंगा साखर कारखाना सुरू असता, तर अशी परिस्थिती ओढवली नसती.”
शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण आणि कुटुंबावर परिणाम
थकीत ऊस बिलांमुळे शेतकऱ्यांना मजुरीचे पैसे, खताचे पैसे, औषधोपचाराचा खर्च आणि घरखर्च उधारीवर भागवावा लागत आहे. ऊस दिल्यापासून गहू आणि कांदा यासारखी पिके आली, पण ऊसाचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंब अडचणीत आले आहे. “सरकार खरोखरच आम आदमीच्या प्रश्नांकडे लक्ष देते का?” असा सवाल संतप्त शेतकरी करत आहेत.
इलेक्शनमुळे ऊस तोडणी लांबली, आर्थिक तुटवडा वाढला
इलेक्शनमुळे कारखान्याची सुरुवात लांबली आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. ऊसाला लागणारे १७-१८ महिने संपून गेले, तरी चार ते पाच महिने पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे दोन वर्षे ऊस उत्पादकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस खत विक्रेते, सोसायट्या, दवाखाने, दुकानदार पैसे मागू लागले, मात्र शेतकऱ्यांकडे पैसेच नाहीत.
उन्हाच्या तडाख्यामुळे शेतीचे नुकसान
कांदा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांनी गुराळला स्वस्त भावात माल दिला, पण त्याचे नुकसानच झाले. उन्हाच्या तडाख्यामुळे कांद्याच्या पोत्या खराब झाल्या, गहू पातळ झाला, आणि अन्य पिकांवरही विपरीत परिणाम झाला. कारखान्यांच्या उशिरा घेतलेल्या धोरणामुळे अनेक पिके वेळेवर येऊ शकली नाहीत, आणि शेतकरी पूर्णतः अडचणीत आला आहे.
शेतकऱ्यांचा सरकारला सवाल
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की, “आमच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्ज भरायची गरज नाही.” मात्र प्रत्यक्षात शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. कारखान्यांकडून पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सोसायटीचे नवे-जुने हिशेब पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांचे आर्थिक चक्र पूर्णतः बिघडले आहे.
सरकारने त्वरित लक्ष द्यावे – शेतकऱ्यांची मागणी
रांजणगाव आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की:
साखर कारखान्यांनी त्वरित शेतकऱ्यांचे थकीत ऊस बिल अदा करावे.
पीक कर्ज भरण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना तात्पुरती आर्थिक मदत द्यावी.
ऊस बिल थकीत ठेवणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कारवाई करावी.
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्वरित बैठक बोलवावी.
या मागण्यांकडे सरकारने वेळीच लक्ष दिले नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
