साईडोंगरच्या जंगलावर कुऱ्हाड; टोरंटच्या ३ हजार मेगावॅट प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनक्षेत्राचा वापर
४८ हजार झाडांच्या तोडीचा पर्यावरणीय अहवालात उल्लेख; वृक्षतोडीवरून स्थानिक व पर्यावरणप्रेमी आक्रमक — विकासासोबत निसर्गसंवर्धनाचे आव्हान
रायगड : प्रतिनिधी
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोतवाल खलाटी, साईडोंगर, धाक आदी परिसरात टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित ३ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या साईडोंगर-१ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रकल्पासाठी वनजमिनीचा वापर आणि मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोडीचा विषय सध्या चर्चेत असून, स्थानिक ग्रामस्थ व पर्यावरणप्रेमींकडून त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर जमीन आवश्यक असल्याचे प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे. त्यापैकी २३३ हेक्टर वनजमीन प्रकल्पासाठी वळविण्याचा विषय केंद्राच्या वनविषयक मंजुरी प्रक्रियेत आहे. केंद्राच्या अधिकृत नोंदीमध्ये साईडोंगर-१ करजत पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन वळविण्याचा प्रस्ताव स्पष्टपणे नमूद आहे.
४८ हजार झाडांचा उल्लेख नेमका कुठे?
प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अहवालात प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या २३३ हेक्टर वनक्षेत्रात सुमारे ४८ हजार झाडे तोडण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याच अहवालात वृक्षतोडीमुळे वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, त्यावर भरपाई वनीकरण, स्थानिक प्रजातींची लागवड आणि जैवविविधता संवर्धनाच्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, आज उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रत्यक्ष परिसरात वृक्षतोड सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले असून, स्थानिक पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. कर्जत पर्यावरण बचाव समितीकडून वृक्षतोडीची परवानगी, वनजमीन हस्तांतरण आणि संबंधित कागदपत्रांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
प्रकल्प नेमका कशासाठी?
साईडोंगर-१ हा पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प आहे. विजेची मागणी कमी असताना पाणी एका जलाशयातून दुसऱ्या उंचावरील जलाशयात पंप केले जाते आणि विजेची मागणी वाढल्यावर त्या पाण्याच्या प्रवाहातून वीज निर्मिती केली जाते. प्रस्तावित प्रकल्पाची क्षमता ३,००० मेगावॅट असून प्रकल्पासाठी सुमारे १३,५०५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे वृत्त आहे. राज्यातील वाढती विजेची गरज आणि वीज व्यवस्थेची स्थिरता यासाठी या प्रकल्पाचे महत्त्व असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
सरकारी मंजुरी आहे; मग प्रश्न नेमका काय?
या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे वृक्षतोडीसंदर्भात “कोणतीही परवानगी नाही” असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. टोरंट पॉवरच्या अधिकृत पर्यावरणीय कागदपत्रात २३३ हेक्टर वनजमिनीसाठी Stage-I Forest Clearance ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी मिळाल्याची नोंद आहे. तसेच केंद्राच्या वनविषयक प्रक्रियेत या प्रकल्पाचा प्रस्ताव नोंदविण्यात आलेला आहे.
मात्र, मंजुरीसोबत घालण्यात आलेल्या अटींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे का, वृक्षतोड किती क्षेत्रात आणि कोणत्या टप्प्यावर केली जात आहे, भरपाई वनीकरण कुठे होणार आहे आणि स्थानिकांच्या प्रश्नांचे निराकरण कसे केले जाणार आहे, हे प्रश्न अद्याप महत्त्वाचे ठरत आहेत.
पर्यावरणीय परिणामाकडे दुर्लक्ष नको
प्रकल्पाच्या स्वतःच्या पर्यावरणीय अहवालातही वृक्षतोडीमुळे वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची शक्यता नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ प्रकल्पाला मिळालेल्या मंजुरीपुरते न थांबता, मंजुरीतील पर्यावरणीय अटींचे पालन, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि भरपाई वनीकरणाची प्रत्यक्ष स्थिती यावर सातत्याने देखरेख होणे आवश्यक आहे.
ग्रामस्थांच्या प्रश्नांनाही उत्तर हवे
या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय जनसुनावणीदरम्यान स्थानिक नागरिकांनी जमीन अधिग्रहण, बाधित शेतकरी, भरपाई, पुनर्वसन आणि प्रकल्पासाठी नेमक्या कोणत्या जमिनींचा वापर केला जाणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या जनसुनावणीच्या अधिकृत नोंदीत या हरकतींची नोंद आहे.
त्यामुळे आता प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांसमोर दोन महत्त्वाची जबाबदारी आहे—एकीकडे राज्याच्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करणाऱ्या प्रकल्पाची कामे नियमांनुसार पुढे नेणे आणि दुसरीकडे वन, पर्यावरण, जैवविविधता तसेच स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे.
विकासाला विरोध हा या प्रश्नाचा केंद्रबिंदू नसून विकास कोणत्या पर्यावरणीय अटींवर आणि किती पारदर्शक पद्धतीने केला जातो, हा खरा मुद्दा आहे. हजारो झाडे तोडण्याची आवश्यकता असलेल्या प्रकल्पात प्रत्येक पर्यावरणीय अटीची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी स्थानिकांची आणि पर्यावरणप्रेमींची अपेक्षा आहे.
ऊर्जेची गरज महत्त्वाचीच; मात्र विकासाच्या वाटेवर निसर्गाचा समतोल ढासळणार नाही, याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. साईडोंगर परिसरातील वृक्षतोडीच्या पार्श्वभूमीवर आता मंजुरीतील अटी, प्रत्यक्ष वृक्षतोड आणि भरपाई वनीकरण यांचा पारदर्शक हिशेब जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.
Author: संपादक - रमेश मनोहर बनसोडे
जाहिरात व बातमीसाठी संपर्क -, 9359541560
