गुऱ्हाळ चालकांच्या मनमानीविरोधात शेतकरी आक्रमक; पाटसमध्ये आंदोलनाची धग
उसाला प्रतिटन ४,५०० रुपये दराची मागणी; संयुक्त बैठकीला गुऱ्हाळ चालक-मालकांची दांडी, रविवारी अंतिम बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरणार
प्रतिनिधी – योगेश राऊत
पाटस : उसाला प्रतिटन तब्बल ४,५०० रुपये दर मिळावा, या मागणीवरून पाटस परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले असून, मागणी मान्य न झाल्यास परिसरातील ऊसतोड पूर्णपणे बंद पाडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी शुक्रवारी नागेश्वर आखाडा येथे ऊस उत्पादक शेतकरी, गुऱ्हाळ चालक व मालक यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीला गुऱ्हाळ चालक-मालक मोठ्या संख्येने अनुपस्थित राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
पाटस परिसरातील अनेक गुऱ्हाळांमध्ये स्थानिक ऊस उत्पादकांकडून ऊस खरेदी केला जातो. मात्र, उसाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून असंतोष वाढत आहे. उत्पादन खर्च, मजुरी, वाहतूक, खत-बियाणे आणि इतर शेतीविषयक खर्च सातत्याने वाढत असताना उसाला योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे प्रतिटन ४,५०० रुपये दर मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी पुढे केली आहे.
या मागणीसंदर्भात शेतकऱ्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी तसेच गुऱ्हाळ चालक-मालकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी संयुक्त बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, संबंधित चालक-मालकांनी बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने चर्चेचा मार्गच बंद झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. महत्त्वाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार असल्याची भावना बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
‘कमी दरात ऊस घ्यायचा, चढ्या दराने गूळ विकायचा’ असा शेतकऱ्यांचा आरोप
गुऱ्हाळ चालकांच्या भूमिकेविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप असून, कमी दरात ऊस खरेदी करून त्यापासून तयार होणारा गूळ चढ्या दराने विकला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. बाजारपेठेत गुळाला चांगला भाव मिळत असताना ऊस उत्पादकांना मात्र अपेक्षित दर दिला जात नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
“शेतकऱ्यांकडून कमी दरात ऊस घ्यायचा आणि गुळाची विक्री चांगल्या दराने करून नफा कमवायचा, हा प्रकार आता खपवून घेतला जाणार नाही,” अशी संतप्त भूमिका काही ऊस उत्पादकांनी व्यक्त केली. ऊस उत्पादनासाठी होणारा वाढता खर्च आणि मिळणारा अपुरा दर यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
परप्रांतीय चालकांच्या कथित दादागिरीचा मुद्दा ऐरणीवर
पाटस परिसरातील गुऱ्हाळांमध्ये काम करणाऱ्या काही परप्रांतीय चालकांकडून शेतकऱ्यांशी मनमानी केली जात असल्याचा आरोपही बैठकीदरम्यान करण्यात आला. ऊस खरेदीचा दर, व्यवहारातील पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांशी होणारे व्यवहार याबाबत चालकांकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार काही शेतकऱ्यांनी केली.
दरम्यान, परप्रांतीय कामगार किंवा चालकांविरोधातील कोणताही निर्णय कायदेशीर चौकटीतच घेतला जावा, अशी भूमिका काही जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, स्थानिक ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण झाले पाहिजे आणि ऊस खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात पारदर्शकता असली पाहिजे, यावर शेतकरी ठाम असल्याचे दिसून आले.
रविवारी अंतिम बैठक; निर्णयाकडे लक्ष
शुक्रवारच्या बैठकीला गुऱ्हाळ चालक-मालक अनुपस्थित राहिल्यानंतर आता रविवारी (दि. ३०) सकाळी १० वाजता अंतिम बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भूमिका स्पष्टपणे मांडली जाणार असून, गुऱ्हाळ चालक-मालकांनी उपस्थित राहून दराबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
रविवारच्या बैठकीलाही चालक-मालक अनुपस्थित राहिल्यास पाटस परिसरातील गुऱ्हाळांना ऊस न देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर मागणी मान्य होईपर्यंत ऊसतोड रोखण्याची भूमिका घेण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
आंदोलनाची शक्यता; पाटस परिसरातील वातावरण तापले
गुऱ्हाळ चालक-मालक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यातील दराचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. एका बाजूला वाढता उत्पादन खर्च आणि दुसऱ्या बाजूला अपेक्षेपेक्षा कमी मिळणारा ऊसदर यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यातच संयुक्त बैठकीला चालक-मालकांची अनुपस्थिती राहिल्याने शेतकऱ्यांचा रोष आणखी वाढला आहे.
रविवारी होणाऱ्या अंतिम बैठकीत दराबाबत तोडगा निघतो की आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाते, याकडे संपूर्ण पाटस परिसराचे लक्ष लागले आहे. मागणी मान्य न झाल्यास ऊसतोड बंद, गुऱ्हाळांना ऊस पुरवठा रोखणे आणि पुढील टप्प्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिल्याने आगामी काळात पाटस परिसरातील ऊसदराचा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.
