Rjnews27marathi
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील इंधन साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोठा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल निर्यातीवर प्रतिलिटर 3 रुपयांचा विंडफॉल टॅक्स लागू करताना डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील निर्यात शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत इंधन उपलब्धता, विमान वाहतूक क्षेत्र आणि खासगी रिफायनरी उद्योगावर थेट परिणाम होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार डिझेलवरील निर्यात शुल्क 23 रुपयांवरून 16.5 रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले असून ATF वरील शुल्क 33 रुपयांवरून 16 रुपये प्रतिलिटर इतके कमी करण्यात आले आहे. सुधारित दर 16 मेपासून लागू झाले आहेत.
सरकारचा दुहेरी उद्देश; साठा सुरक्षित ठेवत निर्यातदारांनाही सिग्नल
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढत असताना खासगी कंपन्या अधिक नफा मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निर्यात वाढवतात. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधन तुटवडा किंवा दरवाढीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने पेट्रोल निर्यातीवर विंडफॉल टॅक्स लावून कंपन्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की, “देशांतर्गत गरज प्रथम”.
विशेष म्हणजे सरकारने एका बाजूला पेट्रोलवर कर लावला असला तरी डिझेल आणि ATF वरील शुल्क कमी करून उद्योग क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ महसूलवाढीसाठी नसून “ऊर्जा संतुलन धोरण” म्हणून पाहिला जात आहे.
विमान कंपन्यांना दिलासा; प्रवाशांवर परिणाम होणार?
ATF हा विमान कंपन्यांच्या खर्चातील सर्वात मोठा घटक मानला जातो. त्यामुळे ATFवरील शुल्क कपात झाल्याने विमान वाहतूक कंपन्यांचा इंधन खर्च काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. परिणामी भविष्यात विमानभाडे स्थिर ठेवण्यास मदत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे नेमकं काय?
जागतिक संकट, युद्ध किंवा बाजारातील असामान्य परिस्थितीमुळे कंपन्यांना अचानक मोठा नफा मिळाल्यास त्या अतिरिक्त नफ्यावर सरकार विशेष कर आकारते, त्याला “विंडफॉल टॅक्स” म्हटलं जातं. भारताने जुलै 2022 मध्ये प्रथमच हा कर लागू केला होता. खासगी रिफायनऱ्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम पदार्थ विकून मोठा नफा कमवत असल्याने सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा मार्ग स्वीकारला होता.
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारतावर वाढता दबाव
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था, महागाई आणि वाहतूक खर्चावर होतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देताना दिसत आहे.
सामान्य ग्राहकांना तातडीचा दिलासा नाही
सरकारने देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना तात्काळ दरकपातीचा फायदा मिळणार नसला तरी भविष्यातील मोठी दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
लॉजिस्टिक आणि डिलिव्हरी क्षेत्रावरही परिणाम
दरम्यान इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील स्विगी, झोमॅटो तसेच ओला-उबर चालकांमध्ये नाराजी वाढत असून शनिवारी पाच तास “लॉगआऊट आंदोलन” करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. वाढत्या इंधन खर्चामुळे डिलिव्हरी आणि प्रवासी वाहतूक क्षेत्रावर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे चालक संघटनांचे म्हणणे आहे.
