महाराष्ट्रातील सरपंच पदांसाठी आरक्षण यादी जाहीर – महिलांना ५० टक्के आरक्षण
राज्य शासनाचा नवा निर्णय; अनुसूचित जाती, जमाती, मागास प्रवर्गांना आरक्षणासोबतच महिलांना मिळणार प्राधान्य
📍, दि. 20 जून २०२५ (प्रतिनिधी):
ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांसाठी आरक्षण यादी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात (असाधारण भाग चार-ब) प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार, अनुसूचित जाती-जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसामान्य प्रवर्ग यांच्यामध्ये आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
ही अधिसूचना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, १९९४ नुसार आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६ जून २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार जारी करण्यात आली आहे.
🧾 आरक्षण यादीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:
अनुक्रमांक प्रवर्ग आरक्षित सरपंच पदे त्यामधील महिला सरपंच पदे
१ अनुसूचित जाती २३६२ १२३६
२ अनुसूचित जमाती १६५५ ८२९
३ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ४५८० २२९०
४ सर्वसामान्य ९४५८ ४७२९
एकूण १८०५५ ९०८४
राज्यभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पदांवरील आरक्षणाची ही यादी जिल्हानिहाय व प्रवर्गनिहाय तयार करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी देत शासनाने त्यांच्या राजकीय सशक्तीकरणावर भर दिला आहे.
या यादीच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पारदर्शकतेत आणि समानतेत भर पडणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. लवकरच या यादीनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
📌 शासन निर्णय संदर्भ:
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब, आदेश क्रमांक – १२३, दिनांक – १९ जून २०२५
(ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई)
ओबीसींना दिलासा : सरपंच पदासाठी खुल्या प्रवर्गात संधी वाढणार, महिलांनाही मोठा वाटा
सातारा, प्रतिनिधी | १९ जून २०२५
राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये नेतृत्वाच्या संधी अधिक न्याय्य पद्धतीने मिळाव्यात यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने २०२० नंतर प्रथमच सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी खुल्या प्रवर्गातील कोटाही कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ओबीसी उमेदवारांना सरपंचपदी संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही प्रक्रिया राज्यभरात एकाच वेळी सुरू असून, यामुळे ग्रामीण नेतृत्वात समतोल साधण्याचे संकेत मिळत आहेत.
१३,७६३ ग्रामपंचायतींमध्ये आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण
राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील एकूण १३,७६३ ग्रामपंचायतींसाठी ही आरक्षण सोडत प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली. यामध्ये महिलांसाठी १२,४१६ पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. ही संख्यात्मक वाढ महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. महिलांच्या सहभागामुळे ग्रामपंचायतींच्या निर्णय प्रक्रियेत विविधता व समावेशता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ओबीसींसाठी आरक्षणाचे नवे पर्व
राज्य सरकारने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी ज्या पद्धतीने या वेळी आरक्षण रचना केली आहे, त्यात अनेक ठिकाणी खुल्या प्रवर्गात देखील ओबीसी उमेदवार सरपंच म्हणून निवडून येण्याची शक्यता वाढली आहे. मागील काही वर्षांत ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे समाजात असंतोषाची भावना होती. मात्र आता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार, नवीन ओबीसी आयोगाच्या अहवालानंतर सरकारने ही सुधारणा लागू केली आहे.
ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी सांगतात की, “ही प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शकतेने राबवण्यात आली असून, जिल्हास्तरीय आरक्षण लॉटरीतून अंतिम यादी निश्चित करण्यात आली आहे. याद्वारे मागासवर्गीय समाजाच्या सहभागास नवे उभारी मिळणार आहे.”
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
या नव्या आरक्षण रचनेमुळे ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणातही लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधित्वात वाढ होईल तसेच महिला नेतृत्वाचे प्रमाणही अधिक दिसून येईल. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रियेत समावेश आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ही आरक्षण रचना ऐतिहासिक ठरणार आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, “ही पावले पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये राज्यातील सत्ताधारी पक्षाला सामाजिक गटांची साथ मिळवून देण्यास उपयुक्त ठरतील.”
नव्या नेतृत्वासाठी वाट मोकळी
आरक्षण रचनेमुळे अनेक नवोदित आणि ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींना नेतृत्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे. महिला उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला आरक्षण मोठ्या प्रमाणात वाढवले गेले असून, यामुळे महिलांचे योगदान सामाजिक घडामोडीत अधिक ठळकपणे दिसून येईल.
शेवटी, राज्य सरकारची ही पावले म्हणजे ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय समावेशतेकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या आरक्षण प्रक्रियेमुळे गावपातळीवर लोकशाही अधिक बळकट होणार असून, समतेचे मूल्य अधिक दृढ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
