भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ५०० रुपयांच्या नोटा बंद करा; केवळ १०० आणि २०० रुपयांच्या नोटा ठेवा!
चंद्राबाबू नायडू यांची मागणी; डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यावर भर, पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा करणार
अमरावती : प्रतिनिधी
देशातील चलनव्यवस्थेत बदल करण्याची मागणी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी केली आहे. देशात ५०० रुपयांच्या नोटांचा वापर बंद करून केवळ १०० आणि २०० रुपयांच्या नोटा चलनात ठेवाव्यात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. मोठ्या मूल्यांच्या नोटांचा वापर कमी केल्यास भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांच्या व्यवहारांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
९ नोव्हेंबर रोजी अमरावती येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना चंद्राबाबू नायडू यांनी ही भूमिका मांडली. देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी करून डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोठ्या नोटांमुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन?
मोठ्या मूल्यांच्या नोटांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम साठवणे आणि तिची देवाणघेवाण करणे सोपे होते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे नायडू यांचे मत आहे. ५०० रुपयांच्या नोटांचा वापर बंद करून कमी मूल्यांच्या नोटांना प्राधान्य दिल्यास रोख व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यवहाराची नोंद उपलब्ध राहते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होऊ शकते. भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि निवडणुकांमधील पैशांचा गैरवापर रोखण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान मोदी यांच्याशी पुन्हा चर्चा करणार
डिजिटल चलन आणि पेमेंट व्यवस्थेबाबत यापूर्वी तयार केलेला अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सादर केल्याचे नायडू यांनी सांगितले. आता या विषयावर पुन्हा पंतप्रधानांशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी यूपीआय, ऑनलाइन बँकिंग आणि इतर डिजिटल पेमेंट सुविधांचा वापर वाढविणे आवश्यक आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारांची नोंद ठेवणे सोपे होईल आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल, अशी त्यांची भूमिका आहे.
डिजिटल व्यवहारांमुळे आर्थिक पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा
देशातील शहरी भागांबरोबरच ग्रामीण भागातही डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढत आहे. मात्र, इंटरनेट सुविधा, डिजिटल साक्षरता आणि सायबर फसवणूक यांसारख्या आव्हानांवरही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
केवळ मोठ्या मूल्यांच्या नोटांचा वापर बंद केल्याने भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपेल, असे म्हणता येणार नाही. त्यासाठी प्रभावी प्रशासकीय यंत्रणा, आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख आणि पारदर्शक धोरणांचीही गरज आहे.
चंद्राबाबू नायडू यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावामुळे देशातील चलनव्यवस्था, रोख व्यवहार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यांच्या या मागणीवर केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.
Author: संपादक - रमेश मनोहर बनसोडे
जाहिरात व बातमीसाठी संपर्क -, 9359541560
