पुरंदरच्या प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर रिपाइंचे गंभीर आक्षेप; शिस्तभंगाच्या कारवाईची महसूलमंत्र्यांकडे मागणी

पुरंदरच्या प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर रिपाइंचे गंभीर आक्षेप; शिस्तभंगाच्या कारवाईची महसूलमंत्र्यांकडे मागणी

Rjnews27 मराठी – शाम जगताप 

पुरंदर : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) श्रमिक ब्रिगेडच्या वतीने पुरंदर तालुक्यातील विविध प्रशासकीय कार्यालयांशी संबंधित नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांच्या कार्यप्रणालीवर आक्षेप घेत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दि. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रांत कार्यालयासह तहसीलदार, पंचायत समिती, भूमी अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महावितरण कार्यालयातील विविध प्रश्नांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले होते.

यानंतर दि. २४ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रांत कार्यालयासमोर जाहीर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनावेळी प्रांताधिकारी कार्यालयात उपस्थित असतानाही आंदोलकांशी चर्चा करण्यात आली नाही किंवा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना आंदोलनस्थळी पाठविण्यात आले नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

याबाबत रिपाइंचे प्रदेश सरचिटणीस विष्णूदादा भोसले व राज्य संघटक सचिव गोविंद जगताप यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विभागीय आयुक्त पुणे विभाग आणि जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे लेखी निवेदन दिले आहे.

प्रांत कार्यालयातील नागरिकांच्या विविध कामांमध्ये दिरंगाई होत असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे.

जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी नागरिकांना दीर्घकाळ हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

तसेच महसुली न्यायालयातील प्रकरणे निकालासाठी ठेवण्यात आल्यानंतरही नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विविध जातीचे दाखले डिजिटल स्वाक्षरी झालेले असतानाही ते वेळेवर मिळत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

महसुली खटल्यांचे निकाल आर्थिक तडजोडीतून दिले जात असल्याच्या नागरिकांमध्ये चर्चा असल्याचा दावा संघटनेने केला असून, या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दप्तर दिरंगाई व सेवाहमी कायद्याचा उद्देश नागरिकांना वेळेत सेवा मिळवून देणे हा असताना प्रांत कार्यालयातील कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

जन्म-मृत्यू दाखल्यांमधील दिरंगाई, महसुली खटल्यांचे निकाल व निकालासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या निवेदनासोबत दि. १० ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या अर्जाची प्रत, आंदोलनाचे छायाचित्रे, प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या प्रती तसेच दि. ३० ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाची प्रत जोडण्यात आली आहे.

या सर्व बाबींची चौकशी करून प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी रिपाइं श्रमिक ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे.

संपादक - रमेश मनोहर बनसोडे
Author: संपादक - रमेश मनोहर बनसोडे

जाहिरात व बातमीसाठी संपर्क -, 9359541560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *