बारामती अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा कठोर निकाल; पीडितेला ५ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराचा न्यायालयात पर्दाफाश; आरोपी वडिलांना जन्मठेप

बारामती | प्रतिनिधी : योगेश राऊत

अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याच्या गंभीर प्रकरणात आरोपी वडिलांना बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. आर. पाटील यांनी शुक्रवार, दि. १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने पीडितेला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत.

धमकी देऊन अत्याचार; तपासात गंभीर बाबी उघड

सन २०२२ मध्ये आरोपी व त्याची अल्पवयीन मुलगी विटभट्टीवर वास्तव्यास होते. याच काळात २७ डिसेंबर २०२२ पासून आरोपीने मुलीच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार अत्याचार केल्याचे तपासातून समोर आले. हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी आरोपीने दिल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. या अत्याचारामुळे पीडिता गर्भवती राहिल्याचे वैद्यकीय तपासणीत स्पष्ट झाले.

पीडितेने घटनेची माहिती दिल्यानंतर आरोपी तिला विटभट्टीवर सोडून निघून गेला. त्यानंतर विटभट्टी मालकाच्या पत्नीने पीडितेकडून तिच्या आजी व मामाचा संपर्क क्रमांक मिळवून त्यांना घटनेची माहिती दिली. पुढे पीडितेला शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीत ती गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले.

पीडितेची साक्ष ठरली निर्णायक

या प्रकरणी पीडितेने स्वतः दौंड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक ए. बी. गटकूळ यांनी तपास करून आरोपीविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाने एकूण १२ साक्षीदार तपासले. पीडितेने न्यायालयात घटनेबाबत सविस्तर जबाब नोंदवला. तिच्या साक्षीला वैद्यकीय पुराव्याचीही पुष्टी मिळत असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील स्नेहल कालिदास नाईक यांनी केला. उपलब्ध पुरावे आणि साक्षी ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले.

विविध कलमांन्वये कारावास व दंड

न्यायालयाने बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील संबंधित कलमांन्वये आरोपीला सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. यासोबतच इतर संबंधित कलमांन्वये १० वर्षे सश्रम कारावास व ५ हजार रुपये दंड, तसेच तीन वर्षे सश्रम कारावास व ५ हजार रुपये दंड अशा अतिरिक्त शिक्षा सुनावण्यात आल्या.

याशिवाय न्यायालयाने पीडितेला ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

या खटल्यात सरकारी वकील स्नेहल कालिदास नाईक यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. पैरवी अधिकारी जी. के. कस्पटे तसेच दौंड पोलीस ठाण्याचे पोलीस हवालदार मनिषा अहिवळे यांनी खटल्याच्या कामकाजात सहकार्य केले.

न्यायालयाच्या या निकालामुळे अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि पीडितेला न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा संदेश गेला आहे.