महागाईच्या झळांमध्ये व्यावसायिकांना दिलासा; व्यावसायिक गॅस सिलिंडर दरात मोठी कपात, LPG नियमही बदलले
Rjnews27 मराठी – रमेश बनसोडे
प्रतिनिधी | गेल्या काही महिन्यांपासून वाढत्या महागाईने सर्वसामान्यांसह हॉटेल, चहाचे स्टॉल, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि छोट्या व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडवले होते. व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या सातत्याने वाढलेल्या दरामुळे साध्या चहापासून अनेक खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम कंपन्यांनी व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने व्यापारी आणि ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
१ जुलैपासून लागू झालेल्या नव्या दरानुसार, १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात १८३.५० रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. याशिवाय ५ किलोच्या लहान सिलिंडरच्या दरातही १३ रुपयांनी घट करण्यात आली आहे. मात्र, घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये व्यावसायिक गॅसच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत तब्बल सात वेळा दरवाढ करण्यात आली. १ जानेवारीपूर्वी १९ किलोच्या सिलिंडरचा दर १५८० रुपये होता, तो वाढत वाढत १ जूनपर्यंत तब्बल ३११३.५० रुपयांवर पोहोचला. जानेवारीमध्ये १११ रुपये, फेब्रुवारीमध्ये ४९ रुपये, मार्चमध्ये २८ रुपये आणि त्यानंतर पुन्हा ११४.५० रुपये, एप्रिलमध्ये १९५.५० रुपये, मेमध्ये तब्बल ९९३ रुपये आणि जूनमध्ये ४२ रुपयांची वाढ झाली होती.
या सततच्या वाढीचा थेट परिणाम खाद्य व्यवसायावर झाला होता. अनेक ठिकाणी चहा, नाश्ता, हॉटेलमधील पदार्थ तसेच इतर खाद्यसेवांच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. वाढत्या इंधन आणि गॅस खर्चामुळे छोट्या व्यावसायिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला होता. आता झालेल्या दरकपातीमुळे खाद्यपदार्थांच्या किंमतींमध्ये काही प्रमाणात स्थिरता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवरील लागू असलेले निर्बंधही हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यापूर्वी व्यावसायिक वापरासाठी रिटेल विक्रेत्यांकडून इंधन खरेदीवर मर्यादा घालण्यात आली होती. डिझेल विक्री प्रति ग्राहक २०० लिटरपर्यंतच मर्यादित करण्यात आली होती. १२ जूनपासून लागू असलेले हे निर्बंध काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि सामान्य वापरासाठीचे इंधन व्यावसायिक क्षेत्राकडे वळू नये यासाठी लावण्यात आले होते.
यासोबतच १ जुलैपासून एलपीजी ग्राहकांसाठी काही महत्त्वाचे नियमही लागू करण्यात आले आहेत. इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस कंपन्यांनी सिलिंडर बुकिंग, डिलिव्हरी आणि पीएनजी सेवांमध्ये बदल जाहीर केले आहेत.
नव्या नियमानुसार आता एलपीजी सिलिंडर डिलिव्हरीसाठी ओटीपी पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ग्राहकाने सिलिंडर बुक केल्यानंतर नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला ओटीपी डिलिव्हरीवेळी सांगितल्यानंतरच सिलिंडर मिळणार आहे. गॅसचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तसेच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी e-KYC अनिवार्य करण्यात आले असून, वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास सबसिडी थांबवली जाऊ शकते. सबसिडी थेट e-KYC लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
पीएनजी आणि एलपीजी वापराबाबतही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. ज्या कुटुंबांकडे पीएनजी कनेक्शन सक्रिय आहे, त्यांनी ३० दिवसांच्या आत एलपीजी सिलिंडर गॅस एजन्सीकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच पीएनजीचे सलग दोन महिन्यांचे बिल थकवल्यास कनेक्शन खंडित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
व्यावसायिक गॅस दरातील कपात आणि नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे बाजारपेठेत काही प्रमाणात स्थिरता येईल का आणि त्याचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
