बारामती | प्रतिनिधी – योगेश राऊत
पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिच्या डोक्यात लोखंडी हातोड्याने वार करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पतीला बारामती येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने कठोर शिक्षा सुनावली आहे. सहजपूर (ता. दौंड) येथील विलास दादा नेटके याला सात वर्षे सश्रम कारावास आणि १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, दंड न भरल्यास दोन महिन्यांचा साधा कारावास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय दुखापत केल्याप्रकरणी स्वतंत्र शिक्षा देखील सुनावण्यात आली.
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. पाटील यांनी मंगळवारी (४ ऑगस्ट) हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तब्बल सहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या या प्रकरणात सरकार पक्षाने सादर केलेले वैद्यकीय पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपासातील निष्कर्ष ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले.
ही घटना १५ जुलै २०२० रोजी सहजपूर येथे घडली होती. पत्नी ललीता विलास नेटके यांच्या चारित्र्यावर संशय घेत आरोपी विलास नेटके याने त्यांच्याशी वाद घालत हातातील लोखंडी हातोड्याने त्यांच्या डोक्यावर जोरदार प्रहार केला. गंभीर जखमी झालेल्या ललीता यांना तातडीने उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. या हल्ल्यामागे त्यांना जीवे मारण्याचा उद्देश असल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता.
या घटनेप्रकरणी आप्पा सुदाम सकट यांनी यवत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तत्कालीन तपासी अधिकारी एन. एस. लकडे यांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले.
सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाने जखमी ललीता नेटके, त्यांचा मुलगा सुमेश नेटके, तपासी अधिकारी तसेच इतर महत्त्वाच्या साक्षीदारांसह एकूण नऊ साक्षीदार तपासले. डॉ. शलाका लोणकर यांनी दिलेला वैद्यकीय पुरावाही या खटल्यात निर्णायक ठरला. विशेष सरकारी वकील सुनील ईश्वर वसेकर यांनी सरकार पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडत आरोपीविरुद्धचे पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले.
पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०७ अंतर्गत सात वर्षे सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तसेच कलम ३२३ अंतर्गत सहा महिन्यांचा कारावासही ठोठावण्यात आला.
या खटल्यात यवत पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संतोष तासगांवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अधिकारी किशोर वागज यांनी केस अधिकारी म्हणून काम पाहिले. पोलिस हवालदार वेणूनाद ढोकरे, पोलिस उपनिरीक्षक गोरख कसपटे आणि सहायक फौजदार ए. जे. कवडे यांनीही खटल्याच्या प्रभावी पैरवीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कौटुंबिक हिंसाचार आणि महिलांवरील जीवघेण्या हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये ठोस पुरावे आणि प्रभावी तपासाच्या आधारे कठोर शिक्षा होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
