राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीत – त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी
३ एप्रिल २०२४ – राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे जानेवारी २०२४ पासून तीन महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. त्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी राज्य सरकारकडे तातडीने वेतन अदा करण्याची मागणी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले, आर्थिक अडचणी वाढल्या
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभरात लाखो कंत्राटी कर्मचारी काम करतात. आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी झटणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून थांबले आहे. विशेषतः सोलापूर, शशीराज, रत्नागिरी, गडचिरोली, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य सहाय्यक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्नीशियन आणि इतर वैद्यकीय व तांत्रिक कर्मचारी यांचा समावेश आहे. हे कर्मचारी दीर्घकाळ सेवा देत असूनही त्यांना नियमितपणे वेतन मिळत नाही, ही मोठी समस्या आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांवर घरखर्च, कर्जफेड, मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चाचा मोठा ताण आहे.
राज्य सरकारकडे निवेदन सादर – तातडीने निधी उपलब्ध करण्याची मागणी
या वेतन वितरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना आणि आरोग्य विभागाला निवेदन दिले आहे. या निवेदनात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक वेळा लेखी व तोंडी मागणी करूनही वेतन वितरण झालेली नाही. त्यामुळे आता परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे.
यासंदर्भात आरोग्य विभागाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली असून, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. मात्र, आर्थिक मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे हा निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.
ही समस्या अत्यंत गंभीर असून, वेळेवर वेतन न मिळाल्यामुळे अनेक आरोग्य कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या (NRHM) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी गेल्या १०-१५ वर्षांपासून आरोग्य सेवेचे काम करत आहेत, मात्र वेतन मिळण्यासाठी वारंवार आंदोलने करावी लागत आहेत.
वेतन विलंबामुळे कर्मचारी अडचणीत
कर्मचाऱ्यांचे दरमहा होणारे घरगुती खर्च, भाडे, बँक कर्जाच्या हप्त्यांचा भार वाढत चालला आहे. वेतन वेळेवर न मिळाल्याने काहींना क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे काढावे लागत आहेत, तर काहींना चक्रवाढ व्याज भरावे लागत आहे. वेतन न मिळाल्याने कर्जाचे हप्ते थकतात, परिणामी बँक दंड आकारते व CIBIL स्कोर खराब होतो.
सरकारी हलगर्जीपणामुळे आर्थिक संकट
३ महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे कर्ज परतफेड करणे कठीण झाले आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी उसनवारीही केली, मात्र ती परतफेड करता येत नाही. घरगुती खर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय गरजा, कर्जाचे हप्ते या सर्वांवर याचा परिणाम होत आहे.
सरकारकडून वेळेत वेतन मिळाले नाही तर आंदोलन
आरोग्य विभागाने वेळेवर वेतन दिले नाही, तर १० तारखेच्या आत वेतन मिळाले नाही तर कर्मचारी कुटुंबासह रस्त्यावर उतरणार आहेत. सरकारला जर वेळेवर वेतन देता येत नसेल, तर सरकारलाही वेतन थकवण्यावर चक्रवाढ व्याज लावावे, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.
प्रशासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा
आरोग्य विभाग व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन तीव्र होईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारने या मागणीची त्वरित दखल घ्यावी, अन्यथा मोठ्या आंदोलनाची तयारी कर्मचारी करत आहेत.
ही समस्या अत्यंत गंभीर असून, वेळेवर वेतन न मिळाल्यामुळे अनेक आरोग्य कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या (NRHM) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी गेल्या १०-१५ वर्षांपासून आरोग्य सेवेचे काम करत आहेत, मात्र वेतन मिळण्यासाठी वारंवार आंदोलने करावी लागत आहेत.
वेतन विलंबामुळे कर्मचारी अडचणीत
कर्मचाऱ्यांचे दरमहा होणारे घरगुती खर्च, भाडे, बँक कर्जाच्या हप्त्यांचा भार वाढत चालला आहे. वेतन वेळेवर न मिळाल्याने काहींना क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे काढावे लागत आहेत, तर काहींना चक्रवाढ व्याज भरावे लागत आहे. वेतन न मिळाल्याने कर्जाचे हप्ते थकतात, परिणामी बँक दंड आकारते व CIBIL स्कोर खराब होतो.
सरकारी हलगर्जीपणामुळे आर्थिक संकट
३ महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे कर्ज परतफेड करणे कठीण झाले आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी उसनवारीही केली, मात्र ती परतफेड करता येत नाही. घरगुती खर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय गरजा, कर्जाचे हप्ते या सर्वांवर याचा परिणाम होत आहे.
सरकारकडून वेळेत वेतन मिळाले नाही तर आंदोलन
आरोग्य विभागाने वेळेवर वेतन दिले नाही, तर १० तारखेच्या आत वेतन मिळाले नाही तर कर्मचारी कुटुंबासह रस्त्यावर उतरणार आहेत. सरकारला जर वेळेवर वेतन देता येत नसेल, तर सरकारलाही वेतन थकवण्यावर चक्रवाढ व्याज लावावे, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.
प्रशासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा
आरोग्य विभाग व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन तीव्र होईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारने या मागणीची त्वरित दखल घ्यावी, अन्यथा मोठ्या आंदोलनाची तयारी कर्मचारी करत आहेत.
सरकारच्या उदासीनतेमुळे कर्मचारी संतप्त
या परिस्थितीमुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत आणि ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागात आरोग्य सेवा पुरवतात. मात्र, वेळेवर वेतन न मिळाल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
“आम्ही जीव धोक्यात घालून काम करतो. अनेकदा संसर्गजन्य रोगांच्या रुग्णांवर उपचार करताना आमचे स्वतःचे आरोग्य धोक्यात येते. पण वेळेवर वेतनही मिळत नाही. ही अत्यंत दुःखदायक परिस्थिती आहे,” असे एका आरोग्य सहाय्यकाने सांगितले.
वेतन रखडल्यास आंदोलनाचा इशारा
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर लवकरच वेतन अदा झाले नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. तसेच, आवश्यक त्या आरोग्य सेवांमध्ये कामबंद आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आरोग्य विभागाची प्रतिक्रिया – लवकरच निधी उपलब्ध होणार
आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे आणि लवकरच कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा केले जाईल. आरोग्य विभागाचे सचिव आणि संबंधित अधिकारी यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले.
आता पुढे काय?
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्वरित अदा न झाल्यास, आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्मचारी कामबंद आंदोलन करू शकतात, ज्यामुळे रुग्णसेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारकडून लवकरात लवकर यावर ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे.
Author: संपादक - रमेश मनोहर बनसोडे
जाहिरात व बातमीसाठी संपर्क -, 9359541560
