महाराष्ट्रात नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीची चर्चा पुन्हा रंगली
८१ तालुके आणि २० जिल्ह्यांचा प्रस्ताव सरकारकडे, जनगणनेनंतरच होणार निर्णय
चंद्रपूर – महाराष्ट्रात नवीन जिल्हे आणि तालुके निर्माण करण्याच्या चर्चेला पुन्हा एकदा पेव फुटले आहे. तब्बल ८१ नवीन तालुके आणि २० जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आला असून, त्याबाबतचा निर्णय मात्र २०२१ च्या जनगणनेचा अहवाल आल्यानंतरच घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज चंद्रपूर येथे दिली.
बावनकुळे म्हणाले, “सरकारसमोर नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्ताव आहे. मात्र जोपर्यंत जनगणनेचा अहवाल मिळत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यांची निर्मिती करणे शक्य नाही. जनगणनेनंतर भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करूनच निर्णय घेण्यात येईल.”
दरम्यान, त्यांच्या या विधानानंतर नागरिकांमध्ये कोणते नवे जिल्हे होणार? कोणते तालुके स्वतंत्र होणार? या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे.
आधीच्या चर्चांना ब्रेक
नवीन जिल्ह्यांबाबतची चर्चा गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु होती. मात्र २०२३ मध्ये तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत स्पष्ट भूमिका घेत नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती सध्या शक्य नाही असं सांगितलं होतं.
त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की, प्रत्येक नवीन जिल्ह्यासाठी किमान ३५० कोटी रुपये खर्च येतो. याशिवाय, जिल्हा मुख्यालय कुठे असावे यावरून राजकीय आणि स्थानिक वाद निर्माण होतात. या कारणामुळे त्या चर्चांना ब्रेक लागला होता.
प्रशासनिक गरज विरुद्ध आर्थिक अडचण
सध्या महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आहेत. नवीन जिल्हे झाल्यास प्रशासन अधिक सुलभ होईल, स्थानिक विकासाला गती मिळेल, असा दावा समर्थक करतात. परंतु, दुसरीकडे मोठा आर्थिक भार आणि प्रशासकीय अडचणी हा मोठा प्रश्न असल्याने निर्णय सतत पुढे ढकलला जातो.
व्हायरल मेसेजची चर्चा
याच पार्श्वभूमीवर २६ जानेवारी २०२५ रोजी नवीन जिल्ह्यांची घोषणा होणार असा मेसेज सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. मात्र शासनाने तो मेसेज फेक असल्याचं स्पष्ट केलं.
पुढचा मार्ग
नवीन जिल्ह्यांबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र, जनगणनेचा निकाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय होणार असल्याने प्रत्यक्षात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
