सरकार झोपलंय काय? – जनतेचा हाकारेवा आक्रोश….

सरकार झोपलंय काय? – जनतेचा हाकारेवा आक्रोश

“आम्ही जगतोय का फक्त श्वास घेतोय?”

आज एक शेतकरी उन्हात तापलेली माती हाताने फोडतोय. त्याच्या हातात सुरी नाही, तर फावडा आहे. डोक्यावर छप्पर नाही, पण मनात आशा आहे. आणि तरीही त्याला देशात विकास कधी होईल याचा पत्ता नाही. त्याच्या मनात एकच प्रश्न – “सरकार झोपलंय काय?”

या देशात विकासाच्या नावावर घोषणांची आतषबाजी होते, पण प्रत्येक घरात अजूनही अंधार आहे. चुली पेटत नाहीत. मुलं शाळा सोडून मजुरी करतायत. आणि तरी कुठे तरी टीव्हीवर एखादा नेता लाखो रुपये खर्च करून विकासाचा मक्ता घेतो.

गरिबांच्या चुली पेटवणं हेच खरं नेतृत्

देशाचा विकास हा आकड्यांतून नाही, तर माणसांच्या जिवंत जगण्यातून मोजला जातो. गरिबांच्या घरात जर धुरटलेली चुल पेटली, तर तो देश जिंकतोय. जर एका मुलाला फडावरून उतरवून शाळेच्या बाकावर बसवता आलं, तर तो विकास आहे. सरकारने या गरिबांच्या आवाजाला ऐकायला हवं.

शिक्षण – हा मुलभूत अधिकार, ऐच्छिक नाही

शाळा ही प्रत्येक मुलासाठी जवळपास असावी, महाविद्यालय तालुक्यात असावं, शिक्षण पूर्णपणे मोफत असावं. कारण शिकलेली पिढी हीच देशाचा कणा आहे. आणि त्याचवेळी, जे शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरी मिळवतात – त्यांनी आपल्या उत्पन्नातून दर महिना 1000 रुपये देऊन समाजासाठी परत फेड करावी. ही जबाबदारी आहे – उपकार नाही.

वेतनात विषमता नको – सन्मान हवा

आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाखो रुपयांचे पगार, तर कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना हातात भरपूर काम आणि तुटपुंजा मोबदला. ही असमानता संपली पाहिजे. प्रथम श्रेणी ते कनिष्ठ श्रेणी कर्मचाऱ्यांमध्ये केवळ 2000 रुपयांचा फरक असावा. कारण कोणत्याही यंत्रणेची मजबुती फक्त वरच्या लोकांवर नव्हे, तर खालच्या स्तरावर काम करणाऱ्यांवरही असते.

शेती – या देशाचा आत्मा

“शेतकरी राजा” हे फक्त स्लोगन नको, तर त्याच्या जगण्यात अनुभवायला हवं. आजही खरी गरिबी झेलणारा शेतकरी दुर्लक्षित आहे. मोठ्या, श्रीमंत शेतकऱ्यांना अनुदान, तर खरा शेतकरी बँकेच्या नोटिसांनी होरपळतोय.

जमिनीचे फेरवाटप – नवा अध्याय

पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन कोणाकडेही नसावी. हे मर्यादित केल्याशिवाय गरिबांना जमीन मिळणार नाही. जास्त जमीन हवी असेल, तर ती सरकारने भाडेतत्त्वावर द्यावी – यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला उत्पादनक्षम शेतजमीन मिळू शकेल. हे केवळ गरिबी हटवण्याचं नव्हे, तर अन्याय मिटवण्याचं पाऊल ठरेल.

विकास म्हणजे नावं बदलणं नाही

आज विकासाच्या नावाखाली गावांची, शहरांची, रस्त्यांची नावे बदलली जात आहेत. पण नाव बदलून इतिहास बदलत नाही. उलट त्या नावांशी जोडलेली अस्मिता, आठवणी, ओळख – या साऱ्याचं विघटन होतं. विकास म्हणजे रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, नोकरी – हे मूलभूत मुद्दे आहेत.

पाण्याचं जाळं हवं – वादाचं नव्हे

शेतीसाठी पाणी हे जीवन आहे. जेथे गरज आहे तेथे कालवे (कॅनॉल) काढा, विहिरी खोदून पाणी जिरवा, पाण्याचे जाळे तयार करा. पाणी आहे तिथे जीवन आहे. यामध्ये तातडीने लक्ष घाला.

धर्म नव्हे – संविधान सर्वोच्च

आज देशात धर्माच्या नावावर फूट पडतेय. माणसं धर्मात अडकलीत, पण देश संविधानावर चालतो. प्रत्येक नागरिकाला धर्म बदलण्याचं स्वातंत्र्य आहे – पण कोणताही दबाव नको. शासनाने यासाठी कठोर नियम करावेत. प्रत्येक सरकारी कार्यालयात एकच प्रतिमा असावी – भारतीय संविधान.

देव, देवतांचे फोटो, राजकीय नेत्यांचे कटआउट्स – या साऱ्यांना शासकीय कार्यालयातून बाहेर ठेवा. कारण भारत हा सर्व धर्मांचा आहे – एका धर्माचा नाही.

सण साजरे करूया – पण नव्या पद्धतीने

मिरवणुका, डीजे, गल्लीतील झगमगाट यात सामान्य माणसाचं काही उरत नाही. त्याऐवजी:

त्या खर्चात गरिबांना जेवण द्या

तरुणांना व्यवसायासाठी भांडवल द्या

गाव बंद असेल तेव्हा सर्वांना अन्न मिळेल याची सोय करा

सण सर्वांनी एकत्र बसून साजरे करावेत – जात, धर्म विसरून

जात – ओळख नको, अडथळा नको

आजही जात हे माणसाच्या प्रगतीचं अडथळा ठरतंय. शासनाने जातीभेद नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ज्यांना जात नकोय – त्यांच्या नवीन जन्मनोंदीत ‘भारतीय’ हीच ओळख असावी. त्यांना नोकरी, शिक्षणात सवलती मिळाव्यात. हाच खरा पुढारलेला विचार आहे.

शेवटी…

हा देश मोठा होईल तेव्हा
– जेव्हा एक शेतकरी आत्महत्या न करता शेतात गाणं गाईल,
– जेव्हा एक मुलगा शाळा सोडून मजुरीला जाणार नाही,
– जेव्हा एक महिला अंधारात नव्हे, तर आत्मनिर्भरतेच्या प्रकाशात चालेल,
– आणि जेव्हा सरकार ‘नावं’ नव्हे, तर ‘जीवन’ बदलायला पुढं येईल.

सरकार, झोपलंय काय?
जनता जागी झालीय – आता तुमची पाळी आहे…

✍️ लेखक: (रमेश बनसोडे / Rjnews 27 मराठी)
📌 स्रोत- www.rjnews27marathi.com