पत्रकारांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार – पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी मोठा निर्णय…

पत्रकारांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार – पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी मोठा निर्णय

✍️ प्रतिनिधी – रमेश बनसोडे, RJNEWS27मराठी

सातना / मध्यप्रदेश ( महाराष्ट्र)

लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारांना आता न्यायालयीन पातळीवरून अधिक बळ मिळाले आहे. मध्य प्रदेशातील सतना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. या निर्णयामुळे पत्रकारांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई होणार असून, महाराष्ट्रातही या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले आहेत.

न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा:

सतना उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, पत्रकार हा केवळ एक व्यक्ती नसून, तो समाजाचा आवाज आहे. त्याच्या कामात अडथळा आणणे म्हणजे जनतेच्या अधिकारांवर घाला घालणे होय.

कामात अडथळा आणल्यास – ३ वर्षांपर्यंत कारावास
५०,००० रुपयांपर्यंत दंड. धमकी देणाऱ्यांना २४ तासांत अटक
सहज जामिन मिळणार नाही

हा निर्णय केवळ पत्रकारांचे अधिकार सुनिश्चित करतो, असे नाही, तर पत्रकारांवर होणारे वाढते हल्ले, धमक्या आणि दबाव यांना आळा घालण्यासाठीही महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.

महाराष्ट्रात पत्रकार सुरक्षेची काय स्थिती?

महाराष्ट्रात पत्रकारांवर होणारे हल्ले सातत्याने वाढत असून, अद्याप राज्यात पत्रकारांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा कायदा अस्तित्वात नाही.

Media Person Protection Act लागू करण्याची मागणी पत्रकार संघटनांकडून वारंवार केली गेली आहे. मात्र, सध्यातरी भारतीय दंड संहितेतील (IPC) काही कलमांवरच पत्रकारांना संरक्षण मिळते:

कलम 353: शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा – २ वर्षांपर्यंत कारावास

कलम 504: अपमान करून शांतता भंग – २ वर्षांपर्यंत शिक्षा

कलम 506: जीवे मारण्याची किंवा गंभीर इजा करण्याची धमकी – ७ वर्षांपर्यंत कारावास

या कायद्यांचा वापर करून पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवर गुन्हे नोंदवले जात असले तरी, स्वतःच्या हक्कांसाठी पत्रकारांना स्वतंत्र कायद्याची गरज भासत आहे.

पत्रकार संघटनांची एकमुखी मागणी:

राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांनी या न्यायालयीन निर्णयाचे स्वागत करत महाराष्ट्र सरकारकडे पुढील मागण्या मांडल्या आहेत:

पत्रकार संरक्षण कायदा तत्काळ लागू करावा

पत्रकारांवर हल्ले करणाऱ्यांवर गैरजामिनपात्र गुन्हे नोंदवावे

पोलीस प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी

पत्रकारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुरक्षा कवच दिले जावे

पत्रकारांवरील हल्ले म्हणजे लोकशाहीवर हल्ला

गेल्या काही वर्षांत अनेक पत्रकारांना त्यांच्या कामामुळे मारहाण, धमक्या, खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. हे केवळ एका व्यक्तीवर नव्हे, तर सत्याच्या शोधावरच आघात आहे.

RJNEWS27मराठी चा स्पष्ट संदेश

> “पत्रकारांना धमकावणाऱ्यांना, अडथळा आणणाऱ्यांना, अपमान करणाऱ्यांना यापुढे माफ केले जाणार नाही. आमचे प्रतिनिधी निर्भयपणे पत्रकारिता करत राहतील. लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाला कोणीही डगमगवू शकत नाही.”

सतना उच्च न्यायालयाचा निर्णय पत्रकार सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. आता महाराष्ट्र सरकारनेही यापासून प्रेरणा घेत पत्रकारांसाठी ठोस कायदा अमलात आणावा, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे. अन्यथा, लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभावरचा दबाव अधिकच वाढत जाईल.

लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर पत्रकार सुरक्षित असायला हवेत – एवढं सरकारने लक्षात ठेवावं!