शेतकऱ्यांचा हक्क मजबूत! महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय – शेतरस्ते वापरावर आता कुणाचाही अडसर नाही!….

शेतकऱ्यांचा हक्क मजबूत! महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय – शेतरस्ते वापरावर आता कुणाचाही अडसर नाही!

मुंबई, २३ मे २०२५:

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंbत दिलासादायक निर्णय समोर आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक हक्कांचा आदर करत शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेतरस्त्यांचा वापर अडथळारहित राहावा, यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात शेतकऱ्यांना शेतीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचा वापर करण्याचा स्पष्ट अधिकार बहाल केला आहे.

हा निर्णय जमीन-२०२५/प्र.क्र.४७/ज-१३१ या आदेशानुसार घेतला गेला असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २४३ व न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

काय आहे शासनाचा निर्णय?

शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना आता कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांशिवाय त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी पारंपरिक रस्त्यांचा वापर करता येणार आहे.

७/१२ उताऱ्यावर रस्त्यांची स्पष्ट नोंद: आता शेतरस्त्यांचे रूंदी, लांबी, दिशा आणि मालकी यांची माहिती रेकॉर्डमध्ये स्पष्टपणे नमूद केली जाणार आहे.

किमान रस्ता रूंदी ३ ते ५ मीटर: आधुनिक शेती यंत्रणांचा वापर करण्यासाठी ट्रॅक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर व इतर वाहने शेतात सहज पोहोचू शकतील, असा रस्ता ठेवणे बंधनकारक.

बांध व अडथळे काढले जाणार: काही ठिकाणी शेजारील शेतकरी किंवा जमीन मालक शेतरस्ता अडवतात. आता अशा अडथळ्यांवर कारवाई करून रस्ता खुला ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

स्थानिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी:

तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि कृषी अधिकारी यांना १० दिवसांच्या आत शेतरस्त्यांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, जर कुणी शेतरस्ता अडवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे

शेतकऱ्यांसाठी काय बदलणार?

सुलभ वाहतूक आणि पाणी व्यवस्थापन: यंत्रणांसाठी रस्ता मोकळा राहिल्यामुळे वेळ आणि श्रमाची बचत होणार.

पिकांची वाहतूक सुकर: मार्केटपर्यंत पिके पोहोचवणे आता आणखी सोपे होणार.

भांडणांना आळा: शेतरस्त्यावरून होणाऱ्या मालकीच्या भांडणांना कायदेशीर मार्गाने आळा बसणार.
शासनाचा हेतू:

हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या रोजच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि शेती व्यवसायाला गती देण्यासाठी घेतला गेला आहे. राज्यातील अनेक भागांत पारंपरिक शेतरस्ते वादग्रस्त बनत होते. स्थानिक पातळीवरील संघर्ष आणि न्यायालयीन गुंतवणूक टाळण्यासाठी शासनाने हा ठोस निर्णय घेतला आहे.

“शेतीला रस्ता, शेतकऱ्याला हक्क!”
या घोषणेची आता अंमलबजावणी सुरू झाली असून, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे. ग्रामीण भागात शेतीच्या दृष्टीने हे पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे