शिरूरचे तहसीलदार म्हस्के यांच्यावर गंभीर आरोप! दौलत शितोळे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूलमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी”…..

“शिरूरचे तहसीलदार म्हस्के यांच्यावर गंभीर आरोप! दौलत शितोळे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूलमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी”

प्रशासन जनतेसाठी, की दबावासाठी?

शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्यावर झालेल्या आरोपांनी प्रशासकीय यंत्रणेतील ढिलाई आणि लोकविरोधी वर्तन पुन्हा एकदा समोर आणले आहे. शेतकऱ्यांवर कोणतीही शहानिशा न करता गुन्हे दाखल करणे, अवैध धंद्यांना पाठीशी घालणे आणि जनतेच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे हे एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे लक्षण नाही, तर हे सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचे स्पष्ट निदर्शक आहे.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणात तात्काळ निर्णय घेत चौकशीचे आदेश दिले, हे स्वागतार्ह आहे. परंतु केवळ चौकशी नव्हे, तर दोषींवर ठोस कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा “लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी असते” या विधानाला अर्थ राहणार नाही.

प्रशासन लोकांसाठी आहे, पण लोकांच्या विरुद्ध जर निर्णय होत असतील, तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे. दौलत शितोळे आणि शिष्टमंडळाने जे धाडस दाखवले, ते इतरांनाही प्रेरणा देणारे आहे. आता या प्रकरणाचा शेवट केवळ चौकशीपुरता न राहता, कार्यवाहीपर्यंत पोहोचावा, हीच अपेक्षा.

 “तहसीलदारांवर कारवाई झालीच पाहिजे”

गणपत ढोरे, शेतकरी, शिंदोडी –
“आम्ही अनेक वेळा तक्रार केली पण कोणी ऐकलं नाही. शेतकऱ्यांवर खोटे गुन्हे लावणे हा मोठा अन्याय आहे.”

वंदना पवार, गृहिणी, चिंचणी –
“तहसील कार्यालयात गेलं की अपमानच वाटतो. कारभार पारदर्शक व्हावा हीच आमची मागणी आहे.”

सुभाष थोरात, व्यापारी, शिरूर –
“अवैध धंद्यांना पाठीशी घालणे ही गंभीर बाब आहे. चौकशीची गरज नव्हे, थेट निलंबनच गरजेचं आहे.”

रवींद्र वाळुंज, सामाजिक कार्यकर्ता –
“दौलत शितोळेंच्या नेतृत्वाखाली जे आंदोलन झालं ते योग्य दिशेने आहे. प्रशासनाने वेळेवर दखल घ्यावी.”

“तहसील कार्यालयाची तपासणी सुरू, महसूल विभाग सजग”

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानंतर शिरूर तहसील कार्यालयात चौकशी प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. महसूल विभागाने विशेष पथकाची नियुक्ती केली असून, तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्याशी संबंधित सर्व फाईलींची छाननी सुरू आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिंदोडी गावातील खोट्या गुन्ह्यांच्या संदर्भातील पुरावे गोळा केले जात असून, लवकरच या प्रकरणावर प्राथमिक अहवाल मंत्र्यांकडे सादर होणार आहे. तहसील कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांमध्ये समाधान असून, या प्रकरणाचा योग्य न्याय होईल अशी आशा आहे. मात्र जनतेची अपेक्षा आहे की ही चौकशी केवळ औपचारिक न राहता, योग्य त्या कारवाईपर्यंत जावी.

Rjnews 27 मराठी वाचण्यासाठी फॉलो करा