आपत्कालीन संकटाच्या छायेत – सरकारचा संवेदनशील निर्णय, उपाशीपोटी राहत असलेल्या लाखो गरीब कुटुंबांसाठी दिलासा”

“आपत्कालीन संकटाच्या छायेत – सरकारचा संवेदनशील निर्णय, उपाशीपोटी राहत असलेल्या लाखो गरीब कुटुंबांसाठी दिलासा”

धोरण नाही, संवेदनशीलता – संकट येण्यापूर्वीच सरकारची पुढाकाराने तयारी

भविष्यातील अनिश्चिततेच्या काळात, गरिबाच्या पोटातील भूक ओळखणारे सरकार आणि त्याचे तातडीने उचललेले पावले, हे खरं अर्थाने माणुसकीचे दर्शन आहे. केंद्र सरकारने संभाव्य आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यांना सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत आणि त्याला अनुसरून राज्य शासनानेही गरजूंना वेळेत धान्य मिळावे यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो गरिबांच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचा दिलासादायक श्वास निर्माण झाला आहे. उपाशीपोटी झोपणाऱ्या कुटुंबांच्या जीवनात या निर्णयामुळे एक नवा आशेचा किरण दिसतोय.

तीन महिन्यांचं धान्य – एकाचवेळी घरपोच!

जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महत्त्वाच्या पावसाळी महिन्यांमध्ये, देशातील कोट्यवधी गरीब नागरिकांना जेवणाची चिंता भेडसावत असते. याच विचारातून अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रित मिळणार आहे. यात तांदूळ आणि गहू यांचा समावेश असून, ही धान्ये मोफत दिली जाणार आहेत.

८७ हजार अंत्योदय रेशनकार्डधारक आणि ६ लाखाहून अधिक प्राधान्य कुटुंब योजना लाभार्थ्यांसाठी हा निर्णय म्हणजे भूक मिटवण्याचा संजीवनी उपाय ठरणार आहे.

अडचणींचा विचार – पण नियोजन अचूक!

पुरवठा विभागाने यासाठी व्यापक तयारी केली आहे. पावसाळ्यात पूर, वाहतूक अडचणी किंवा गोदामांची कमतरता यांसारख्या अडथळ्यांचा विचार करत धान्याची आगाऊ उचल करण्यात येणार आहे. ३० मेपूर्वी हे सर्व नियोजन पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत.

वाहतूक व्यवस्था, गोदाम जागा, आणि रेशन दुकानदार यांच्याशी समन्वय साधून हे धान्य तातडीने गरजूंना पोहोचवले जाणार आहे. रेशन दुकानदारांनीही या काळात दररोज दुकान उघडण्याचे निर्देश मिळाले आहेत, जेणेकरून एकाही लाभार्थ्याला ताटकळावे लागू नये.

शासनाच्या संवेदनशीलतेचं कौतुक करावं तितकं थोडं

या निर्णयामध्ये फक्त एक प्रशासकीय आदेश नाही, तर एका भुकेल्या लेकराच्या आईच्या डोळ्यांतून ओघळणारे अश्रूही सामावले आहेत. सरकारने वेळेत हा निर्णय घेतला नसता, तर कदाचित या पावसाळ्यात अनेकांच्या चुली न पेटल्याची शोकांतिका समोर आली असती.

आज हा निर्णय म्हणजे फक्त धान्याचा नव्हे, तर माणुसकीचा पुरवठा आहे.

संकट येण्याआधी सज्जता, आणि गरजूंना आधार – हेच खरं सुशासन!

तुमच्या भागातही या योजनेचा लाभ मिळाला आहे का?