अखेर बिगुल वाजणार! सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे चार महिन्यांत आयोजन करण्याचे आदेश
–
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर मोठा निर्णय देत राज्य निवडणूक आयोगाला या निवडणुका चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लांबलेली प्रक्रिया आता मार्गी लागणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना २०२२ पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने २०२२ मध्ये बंथिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला वैध ठरवत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत निवडणुका झालेल्या नाहीत, याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला ८ आठवड्यांच्या आत निवडणुकांचे अधिसूचना जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करावी, असा स्पष्ट आदेश कोर्टाने दिला आहे. निवडणुका बंथिया आयोगाच्या अहवालाच्या अधीन राहणार असून, या संदर्भात जर कोणी याचिका दाखल केली तर त्या याचिकांचा निकाल या निवडणुकांवर परिणाम करणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुनर्गठनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. ओबीसी समाजालाही या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार असून स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींना पुन्हा संधी मिळणार आहे.
