सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : कराराधारित सेवेला पेन्शन लाभ मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : कराराधारित सेवेला पेन्शन लाभ मान्यता

प्रस्तावना

भारतातील सरकारी यंत्रणांमध्ये कराराधारित कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना नियमित करण्यात आले तरी त्यांच्या सेवा लाभांमध्ये सातत्याने तफावत दिसून आली आहे. अशाच एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत, नियमित होण्यापूर्वीची कराराधारित सेवा ही पेन्शन लाभांसाठी ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

‘रॅशनलायझेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग फॅसिलिटीज’ योजनेअंतर्गत काही कर्मचारी तात्पुरत्या करारावर डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून नियुक्त झाले होते. अनेक वर्षे सेवा दिल्यानंतर, केंद्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (CAT) आदेशानुसार त्यांना नियमित करण्यात आले. त्यांनी मागणी केली की, सुरुवातीपासूनच सेवा नियमित समजावी, वेतन संरक्षित व्हावे आणि वरिष्ठता व पेन्शन लाभ मिळावेत.

CAT व उच्च न्यायालयाचा निर्णय

CAT ने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. मात्र केंद्र सरकारने हा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने फक्त वेतन संरक्षित करण्यास मान्यता दिली, पण कराराधारित सेवेला वरिष्ठता व पेन्शन लाभ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे अपीलकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व निरीक्षण

न्यायमूर्ती पामिडीघंटम श्री नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की —
“पेन्शन नियमावलीतील नियम १७ आणि ‘शीला देवी विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य’ या २०२३ च्या निर्णयाच्या आधारे, नियमित होण्यापूर्वीची कराराधारित सेवा पेन्शनसाठी मोजली पाहिजे.”

त्यामुळे कोर्टाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, कर्मचाऱ्यांनी पेन्शनसाठी कोणता पर्याय निवडावा, त्यासाठी किती रक्कम भरावी लागेल याची प्रक्रिया लवकरात लवकर स्पष्ट करावी.

नियम १७ चे महत्त्व

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, जरी नियम २(g) नुसार करार कर्मचाऱ्यांवर पेन्शन नियम लागू होत नाहीत, तरी एकदा नियमित झाल्यावर नियम १७ अंतर्गत त्यांच्या पूर्वसेवेचा विचार करता येतो. यामुळे “एकदा नियमित झाल्यावर पूर्वीची सेवा नाकारता येत नाही”, हा सिद्धांत बळकट झाला.

फायदा कोणाला?

या निर्णयामुळे केंद्र व राज्य सरकारांतर्गत अशा हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे जे कराराधारित सेवा करून नंतर नियमित झाले आहेत. त्यांना आता पेन्शनसारखे फायदे मागील सेवेसह मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया – एक झलक

CAT: अपीलकर्त्यांना संपूर्ण लाभ मंजूर

कर्नाटक उच्च न्यायालय: फक्त वेतन संरक्षित, इतर लाभ नाकारले

सर्वोच्च न्यायालय: कराराधारित सेवा पेन्शनसाठी गणावी – अपील अंशतः मंजूर

प्रकरण तपशील
प्रकरणाचे नाव: S.D. Jayaprakash आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर

न्यायालय निर्णय क्रमांक: 2025 INSC 594
अपीलकर्त्यांचे वकील: AOR गौरव धिंग्रा
प्रतिवादी पक्षात: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज आणि अन्य

निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणार आहे. सरकारी धोरणामध्ये सातत्य, पारदर्शकता व न्यायपूर्णता या तत्वांना बळकटी देणारा हा निर्णय भविष्यातील न्यायनिर्णयांना दिशादर्शक ठरेल