शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय : मंत्रालयात शिव पानंद शेतरस्ता चळवळीची सरकारसोबत यशस्वी बैठक

शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय : मंत्रालयात शिव पानंद शेतरस्ता चळवळीची सरकारसोबत यशस्वी बैठक

प्रतिनिधी : अर्जुन शेळके

शिरूर: शेत तिथे रस्ता, गाव तिथे समृद्धी या घोषणा घेऊन सुरू असलेल्या शिव पानंद शेतरस्ता चळवळीने आपल्या मागण्यांसाठी मंत्रालयाच्या दरवाजापर्यंत धडक मारली. दिनांक २४ एप्रिल रोजी मंत्रालयातील महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चळवळीच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीस चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे, राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनीदेखील चर्चेत सहभाग घेतला. विशेष कार्यकारी अधिकारी सचिन ढोले यांनीही या बैठकीसाठी मोलाचे सहकार्य केले.

या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या पुढील मागण्या मान्य केल्या :

1. राज्यातील सर्व शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून सहा महिन्यांत दगडी नंबर लावणे.

2. छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तहसीलदारांनी ६० दिवसांत शेतरस्ते खुले करणे, विलंब केल्यास ₹१००० दंड.

3. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने निश्चित शेतरस्ते खुले करून सपाटीकरण करणे बंधनकारक.

4. शेतरस्त्याच्या मोजणीसाठी पोलिस संरक्षण मोफत मिळणार.

5. शेतरस्ते खुले करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना विशेष पुरस्कार.

6. वाटप पत्रात शेतरस्त्यांचा स्पष्ट उल्लेख बंधनकारक.

7. शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांविरुद्ध तातडीची कारवाई.

8. नकाशावर लांबी-रुंदी नमूद करून ‘वाजे उल बुक’ मध्ये नोंदणी.

9. दर तीन महिन्यांनी तहसील कार्यालयात ‘रस्ता अदालत’चे आयोजन.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीदरम्यान स्पष्ट सांगितले की, “राज्यातील नकाशावरील शिव पानंद शेतरस्त्यांच्या हद्द निश्चित करून सहा महिन्यांत दगडी नंबरी लावण्यात येतील. ग्रामपंचायतींनी सपाटीकरण केल्यानंतर तातडीने निधी मंजूर करून दर्जेदार रस्त्यांची कामे हाती घेतली जातील.”

राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय एक दिलासादायक पाऊल ठरले आहे. शरद पवळे व दादासाहेब जंगले पाटील यांनी राज्य शासनाचे आभार मानत सांगितले की, “हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला मिळालेले यश आहे. आता खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना रस्ते, न्याय आणि समृद्धी मिळणार आहे.”

हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवणारा ठरेल, असे स्पष्टपणे दिसून येते.