शिरूर तालुक्यातील सरपंच पद आरक्षणाचा फैसला 23 एप्रिल रोजी – गाव पुढाऱ्यांमध्ये उत्सुकता शिगेला

प्रतिनिधी – शिरूर

शिरूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पद आरक्षणाची प्रतिक्षा अखेर संपणार आहे. बुधवार, 23 एप्रिल 2025 रोजी शिरूर तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात सरपंच पदासाठीची आरक्षण सोडत संपन्न होणार आहे. या कार्यक्रमाबाबत संपूर्ण तालुक्यात उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, गावपातळीवर सरपंच पदासाठी कोणत्या गटासाठी आरक्षण लागणार याबाबत जोरदार चर्चा रंगली आहे.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानुसार शिरूर तालुक्यातील 96 ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात येणार असून, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) व महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या आदेश क्रमांक पसप – 3/कावी/406/2025 नुसार आरक्षण सोडत आयोजित करण्यात आली आहे.

तहसीलदार बाळासाहेब मस्के यांच्या अध्यक्षतेखाली व मार्गदर्शनाखाली ही आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने आणि नियमांच्या चौकटीत राबवली जाणार आहे. यामध्ये संबंधित ग्रामपंचायतींचे लोकप्रतिनिधी, सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

आरक्षण सोडतीची अधिकृत नियमावली जाहीर होताच गावपातळीवर चर्चेला सुरुवात झाली आहे. पारावर, चावडीवर, वाड्यावस्त्यांवर सरपंच पदासाठी लागणाऱ्या आरक्षणाबाबत तर्कवितर्क लढवले जात असून, कोणत्या गावात कोणत्या गटासाठी संधी मिळणार, याची उत्सुकता प्रचंड वाढली आहे. अनेक गावांतील इच्छुकांनी आपापले राजकीय गणित आणि समीकरणे मांडायला सुरुवात केली असून, 23 एप्रिलच्या निकालाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सदर आरक्षण सोडतीचा निकाल हा पुढील पंचवार्षिक निवडणुकांसाठी आराखडा ठरणार असल्याने, स्थानिक पातळीवरील राजकीय हालचालींनाही वेग आला आहे. त्यामुळे 23 एप्रिलचा दिवस शिरूर तालुक्यातील राजकीय दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.