जीपीएस आधारित टोल प्रणालीसाठी ऐतिहासिक पाऊल: 1 मे 2025 पासून भारतात नवीन युगाची सुरुवात

जीपीएस आधारित टोल प्रणालीसाठी ऐतिहासिक पाऊल: 1 मे 2025 पासून भारतात नवीन युगाची सुरुवात

भारत सरकारच्या वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो देशातील महामार्ग वाहतुकीच्या पद्धतीत क्रांतिकारी बदल घडवणार आहे. 1 मे 2025 पासून भारतातील राष्ट्रीय महामार्गांवर पारंपरिक फास्टॅग (FASTag) प्रणाली बंद करून जीपीएस आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे भारत आधुनिक, जलद, आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित रस्ते प्रवासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकणार आहे.

कय आहे ही नवीन प्रणाली?

नवीन टोल प्रणाली ही ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) वर आधारित आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे वाहनांमध्ये बसवण्यात येणाऱ्या ऑन-बोर्ड युनिट (OBU) च्या माध्यमातून वाहनाचा प्रवास केलेला खरा अंतर सॅटेलाइटद्वारे मोजला जाईल. या अंतरावर आधारितच टोल आकारणी होईल. विशेष म्हणजे, टोल भरताना वाहनचालकांना कुठल्याही टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही.

ही प्रणाली कशी काम करेल?

OBU युनिट प्रत्येक वाहनामध्ये बसवले जाईल, जे GNSS च्या सहाय्याने वाहनाचा प्रवास ट्रॅक करेल.

हे युनिट थेट बँक खाते किंवा डिजिटल वॉलेट शी लिंक केलेले असेल.

वाहन टोल मार्गावरून प्रवास करताच, अंतराच्या हिशोबाने टोल रक्कम आपोआप वजा केली जाईल.

टोल नाक्यांवर स्वयंचलित क्रमांक ओळख (ANPR) कॅमेरे बसवले जातील, जे वाहने ओळखून टोल प्रक्रियेत अचूकता आणतील.

या प्रणालीचा डेटा भारतीय नेव्हिक (NavIC) सॅटेलाइटद्वारे सुरक्षित ठेवला जाईल.

फास्टॅगमधील त्रुटी आणि GNSS ची गरज

फास्टॅग प्रणाली जरी सुरुवातीला यशस्वी ठरली असली, तरी काही महत्त्वाच्या अडचणीमुळे त्यावर प्रश्न उपस्थित झाले:

तांत्रिक बिघाडांमुळे टोल नाक्यांवर वेळ वाया जाणे

फास्टॅगचा गैरवापर

गर्दीमुळे लांब रांगा

या त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने GNSS प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीमुळे टोल संकलन अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विनातक्रारी होणार आहे.

प्रवाशांसाठी फायदे

1. वेळेची मोठी बचत – टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नाही.

2. इंधन वाचवणारी प्रणाली – थांबून पुन्हा सुरू करण्याचा वेळ टळतो.

3. अचूक टोल आकारणी – प्रवासाच्या खऱ्या अंतरावर आधारित शुल्क.

4. वाहतूक कोंडी कमी – प्रवाहात अडथळा येणार नाही.

5. डिजिटल व्यवहार सुलभ – बँक खाते किंवा वॉलेटमधून थेट पेमेंट.

अंमलबजावणीचा टप्पा

1 मे 2025 पासून काही निवडक महामार्गांवर GNSS प्रणाली सुरू होईल.

हळूहळू देशभरातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर ही प्रणाली लागू केली जाईल.

30 एप्रिल 2025 पर्यंत फास्टॅगचा वापर सुरू राहील.

काही काळासाठी हायब्रिड मोड – म्हणजेच काही लेनमध्ये फास्टॅग, काही लेनमध्ये GNSS प्रणाली – ठेवण्यात येणार आहे.

सरकारने वाहनचालकांसाठी OBU बसवण्यासाठी 15 दिवसांचा तयारी कालावधी जाहीर केला आहे.

नितीन गडकरी यांचे वक्तव्य

नागपूरमधील एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले,

> “आम्ही सॅटेलाइट टोल प्रणाली सुरू करत आहोत. येत्या 15 दिवसांत नवीन टोल धोरण लागू होईल. टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.”

शेवटचा निष्कर्ष

भारत GNSS आधारित टोल प्रणालीच्या माध्यमातून वाहतूक व्यवस्थेत एक नवे पर्व सुरू करत आहे. ही प्रणाली केवळ प्रवास सुलभ करणार नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या पारदर्शकता आणून देशाच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती देईल. भविष्यातील स्मार्ट रस्ते आणि शून्य अडथळ्यांचा प्रवास याचे हे पहिले पाऊल ठरणार आहे.

तुमच्या वाहनासाठी OBU बसवण्यासाठी सज्ज व्हा – कारण 1 मे 2025 पासून टोलचा नवा युग सुरू होत आहे!