नितीन गडकरी यांची मोठी घोषणा : टोलमुक्तीची शक्यता, ८ ते १० दिवसांत नव्या धोरणाची घोषणा

नितीन गडकरी यांची मोठी घोषणा : टोलमुक्तीची शक्यता, ८ ते १० दिवसांत नव्या धोरणाची घोषणा

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील टोल प्रणालीबाबत मोठी घोषणा करत टोल भरणाऱ्यांना दिलासा देण्याचा दिलासा दिला आहे. सीएनएन-न्यूज18 च्या ‘रायझिंग इंडिया समिट 2025’ मध्ये बोलताना गडकरी म्हणाले की, “टोल भरणाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही एक नव्या धोरणावर काम करत आहोत आणि येत्या ८ ते १० दिवसांत हे धोरण जाहीर करण्यात येईल.”

या नव्या धोरणाअंतर्गत टोल शुल्कामध्ये १०० टक्के कपात होण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सूचित केले. यामुळे देशातील लाखो वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. “मी आत्ता एवढंच सांगू शकतो की टोलमुक्तीसंदर्भात काम सुरू आहे आणि लवकरच तुम्हाला मोठी घोषणा ऐकायला मिळेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वाहतूक नियमांचे महत्त्व अधोरेखित करणारे गडकरींचे उदाहरण

समिटदरम्यान गडकरी यांनी वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व सांगताना एक वैयक्तिक अनुभव शेअर केला. “मुंबईत मी बांधलेल्या वांद्रे-वरळी सी लिंकवर माझेच दोनदा चलान कापण्यात आले आहे. माझ्या गाडीला नियमभंगासाठी दंड ठोठावण्यात आला. मी स्वतः त्या रस्त्याचे बांधकाम केले, तरीही नियम मोडल्यास शिक्षा होते. नियम सर्वांना सारखेच लागू असतात. कॅमेरा सर्वकाही कैद करतो आणि कुणीही यापासून सुटू शकत नाही,” असे गडकरी यांनी सांगितले. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की दंड हा महसूल वाढविण्यासाठी नसून शिस्त राखण्यासाठी असतो.

रस्ते अपघात रोखण्याच्या दिशेने पावले

रस्ते अपघातांचे प्रमाण ५०% कमी करण्याचे उद्दिष्ट मंत्रालयाने निश्चित केले होते, परंतु अद्याप ते पूर्ण करण्यात यश आलेले नाही, असे गडकरी यांनी कबूल केले. अपघातांचे मुख्य कारण रस्ते आणि ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकीमधील त्रुटी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गडकरी म्हणाले की, “रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी ४०,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच, ‘राहवीर योजना’ अंतर्गत अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना २५,००० रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे. अपघातात जखमी झालेल्यांचा उपचार खर्चही सरकारकडून भागवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.”

सारांश

गडकरींच्या या घोषणेमुळे देशभरातील वाहनधारकांमध्ये उत्सुकता आणि आशावाद निर्माण झाला आहे. टोलमुक्तीबाबतचे धोरण कसे असेल, त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा सामान्य नागरिकांना किती मिळेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. येत्या काही दिवसांत यावर अधिकृत निर्णय घेण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.