सामान्य माणसाच्या चुलीला झळ – गॅस दरवाढीने जनतेचे कंबरडे मोडले!

सामान्य माणसाच्या चुलीला झळ – गॅस दरवाढीने जनतेचे कंबरडे मोडले!

देशात पुन्हा एकदा महागाईने डोके वर काढले असून, सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघरात याचा थेट फटका बसू लागला आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात तब्बल ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, त्यामुळे आधीच महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबांची चूल पेटवणेही आता कठीण झाले आहे.

सिलेंडर दर वाढले, ना लाकूड ना गॅस – सामान्य माणूस त्रस्त

गावाकडील भागात पूर्वीपर्यंत लाकूडफाटा वापरून स्वयंपाक केला जात असे. परंतु वनविभागाच्या कारवायांमुळे व पर्यावरण नियमांमुळे तीही सोय आता उरलेली नाही. दुसरीकडे, उज्ज्वला योजनेतून मिळणाऱ्या गॅसवरही दरवाढ झाली असून तोही पर्याय महाग झालाय. एकंदरीत, सामान्य माणसाच्या चुलीसमोरील सर्वच पर्याय महागाईच्या आगीत जळून खाक होत आहेत.

देशातील गॅस दरवाढ – शहरानुसार आकडेवारी:

दिल्ली: ८०३ रुपये → ८५३ रुपये

मुंबई: ८०२.५० रुपये → ८५३.५० रुपये

कोलकाता: ८२९ रुपये → ८७९ रुपये

चेन्नई: ८१८.५० रुपये → ८६८.५० रुपये

उज्ज्वला योजनेतील सिलेंडर: ५०३ रुपये → ५५३ रुपये

उत्पादन शुल्कात वाढ, पण सरकार म्हणते – ग्राहकांवर परिणाम नाही!

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी २ रुपयांची वाढ केली आहे. पेट्रोलवरील एकूण उत्पादन शुल्क आता १३ रुपये, तर डिझेलवरील १० रुपये झाले आहे. मात्र, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, “या वाढीचा थेट फटका ग्राहकांना बसणार नाही.”

कच्च्या तेलाचे दर कमी, तरीही दरवाढ का?

जागतिक बाजारात सध्या कच्च्या तेलाचे दर १५% नी घसरून ब्रेंट क्रूड ६३ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आले आहे. तरीदेखील देशांतर्गत दर वाढवले जात असल्यामुळे नागरिकांत संतापाची भावना आहे. सरकारने म्हटले आहे की, तेल कंपन्यांचे मागील तोट्याची भरपाई करण्यासाठी ही दरवाढ तात्पुरती करण्यात आली आहे.

दरवाढ स्थायी नाही, मात्र त्रास कायम

तेल कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही दरवाढ स्थायी नसून प्रत्येक २-३ आठवड्यांनी आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल. मागील काही काळात अनुदानामुळे कंपन्यांचे ४३ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, त्याची भरपाई म्हणूनच दरात वाढ करण्यात आली आहे.

संपूर्ण देशभरात महागाईचा पेटलेला वणवा सामान्य माणसाच्या घरात पोहोचला आहे. एकीकडे दरवाढ, दुसरीकडे रोजगाराचे अभाव – यामुळे ‘जगणेच महाग’ झाले आहे. सरकारने लवकरच तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे.