महाराष्ट्र शासनाची माध्यमांतील बातम्यांवर तातडीने प्रतिक्रियेसाठी नवीन यंत्रणा

महाराष्ट्र शासनाची माध्यमांतील बातम्यांवर तातडीने प्रतिक्रियेसाठी नवीन यंत्रणा
मुंबई, – महाराष्ट्र शासनाने माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांना त्वरित उत्तर देण्यासाठी एक नवीन प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. शासनाने यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण -२०२५ / प्र.क्र .१७ / मावज -१ द्वारे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
या नवीन प्रणालीनुसार, कोणत्याही माध्यमात (प्रिंट, रेडिओ, दूरदर्शन, डिजिटल माध्यम) शासनाच्या योजना, धोरणे किंवा प्रकल्पांविषयी चुकीची माहिती छापली गेली, तर संबंधित शासकीय विभागाला बातमी प्रसिद्ध झाल्यापासून एका दिवसाच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक माहिती किंवा आपला अधिकृत अभिप्राय सादर करणे बंधनकारक असेल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी ही मुदत दोन तासांची ठेवण्यात आली आहे.
शासनाने या प्रणालीची गरज स्पष्ट करताना सांगितले की, अनेकदा विभागांकडून माध्यमांमधील नकारात्मक किंवा चुकीच्या बातम्यांवर तातडीने प्रतिक्रिया दिली जात नाही. यामुळे जनतेमध्ये शासनाच्या कामांबद्दल गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर गंभीर चर्चा झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने आपल्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात माध्यमांमधील बातम्यांवर तातडीने आणि प्रभावीपणे प्रतिक्रिया देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
* जलद प्रतिसाद: वस्तुस्थितीदर्शक माहिती सादर करण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्वरित कार्यवाही अपेक्षित आहे.
* समन्वय अधिकारी: प्रत्येक मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात सहसचिव किंवा उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हे अधिकारी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयासोबत समन्वय साधून वेळेवर माहिती पुरवतील.
* माहितीचे केंद्रीकरण: माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) हे विभागांकडून आलेली माहिती संकलित करेल आणि त्यांच्या ब्लॉग तसेच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करेल. तसेच, संबंधित माध्यमांना खुलासा पाठवण्याची जबाबदारी त्यांची असेल.
* क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी: राज्यस्तरीय विषयांव्यतिरिक्त, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांवरही याच पद्धतीने लक्ष ठेवले जाईल आणि प्रतिसाद दिला जाईल.
* नियमित आढावा: मुख्य सचिव कार्यालयामार्फत या प्रणालीच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेतला जाईल.
या प्रणालीच्या माध्यमातून माध्यमांमध्ये येणाऱ्या नकारात्मक किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांना त्वरित आणि वस्तुनिष्ठ प्रतिसाद देणे शक्य होईल. यामुळे शासनाची प्रतिमा अधिक स्पष्ट होईल आणि जनतेला योग्य माहिती मिळेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे. सर्व मंत्रालयीन विभागांना या परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.