महाराष्ट्र राज्यातील “माझी लाडकी बहीण” योजनेसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील “माझी लाडकी बहीण” योजनेसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे काही महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये मिळण्याऐवजी फक्त 500 रुपयेच मिळणार आहेत. हा निर्णय नेमका कशामुळे घेतला गेला आहे, याची सविस्तर माहिती समोर आली आहे.

‘

या’ महिलांना मिळणार फक्त 500 रुपयांची मदत

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून सहा हजार रुपये आणि राज्याच्या नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून सहा हजार रुपये मिळतात. यामुळे शेतकरी महिलांना एकूण 12 हजार रुपये वार्षिक लाभ मिळतो. त्यामुळे “माझी लाडकी बहीण” योजनेतील अशा महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहा दीड हजार रुपयांऐवजी केवळ 500 रुपयेच देण्यात येणार आहेत.

तीन हप्त्यानंतर निकषांवर बोट ठेवून कारवाई

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने “माझी लाडकी बहीण” योजना जाहीर केली होती. यामध्ये कागदपत्रांसाठी शिथिलता दिल्याने तब्बल अडीच कोटी महिलांनी अर्ज केले होते. पहिल्या तीन हप्त्यांचे पैसे लाभार्थींना मिळाले, मात्र त्यानंतर सरकारने निकष तपासून अपात्र लाभार्थींना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

वैयक्तिक लाभाच्या एकाच योजनेचा मिळणार लाभ

शासनाच्या नियमांनुसार, वैयक्तिक लाभाच्या एकाच योजनेचा लाभ प्रत्येक नागरिकास घेता येतो. तरीसुद्धा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेसह इतर योजनांचा लाभ घेत असलेल्या महिलांनी “माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे आता शासनाने या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना फक्त 500 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांवर लक्ष

“माझी लाडकी बहीण” योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यातील 2 कोटी 58 लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, त्यापैकी लाखो महिलांचे उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असू शकते, असा अंदाज महिला व बालकल्याण विभागाने व्यक्त केला आहे.

शासनाने या संदर्भात प्राप्तिकर विभागाकडून लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबांचे उत्पन्न तपासून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या महिलांचे उत्पन्न निश्चित निकषांपेक्षा जास्त असेल, त्यांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच, चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांची नावे परिवहन विभागाच्या माध्यमातून पडताळणी केली जाणार आहे.

हा निर्णय महिलांवर आर्थिक परिणाम करणारा असून, अनेक लाभार्थींनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, शासनाने निकषांनुसारच लाभ देण्याचे धोरण अवलंबले आहे.