पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कारभारावर चौकशीचा फेरा

पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कारभारावर चौकशीचा फेरा
शिरूर (प्रतिनिधी)  पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कामकाजावर आता चौकशीचा फेरा पडला आहे. हवेली तालुका उपअधीक्षक कार्यालयासह या कार्यालयातील कारभाराबाबत नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याने राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याच्या अपर जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके यांना या कार्यालयाच्या गेल्या साडेतीन वर्षांतील कामकाजाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.गेल्या काही वर्षांपासून पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांकडून अनेक तक्रारी येत होत्या. विशेषत: पैसे घेतल्याशिवाय कामे न करणे, मोजण्यांमध्ये अनियमितता करणे, अपिलांचे निकाल बदलणे आणि नागरिकाऱ्यांशी अरेरावी करणे यासारख्या गंभीर तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीत जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे अधीक्षक संजय कुंभार, वरिष्ठ लिपिक राजू रोकडे, चांदवड मुख्यालयाचे उपअधीक्षक सचिन एकबोटे, सहायक दयानंद जोशी, संभाजीनगरचे नगर भूमापन अधिकारी समीर दाणेकर आणि नाशिकचे विशेष उपअधीक्षक प्रशांत भोंडे यांचा समावेश आहे.या चौकशीबाबत बोलताना अपर जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके म्हणाल्या, “पुणे जिल्हा अभिलेख कार्यालय आणि हवेली उपअधीक्षक कार्यालयातील गेल्या साडेतीन वर्षांच्या कामकाजाची चौकशी केली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक राहील आणि चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.”राज्य सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, या चौकशीचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला लक्ष्य करण्याचा नाही, तर कार्यालयाच्या संपूर्ण कामकाजाची निष्पक्षपणे चौकशी करणे हा आहे. या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेक वर्षांपासून त्रस्त असलेल्या नागरिकांना आता न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.आता सर्वांचे लक्ष या चौकशी समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे. पुढील काही आठवड्यांत हा अहवाल सादर केला जाईल, त्यानंतर दोषींवर काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.